संसदीय सुनुवाइ हटाउन माग

काठमाडाैं । काठमाडौंमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । २० चैतबाट तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्मेलनको समापनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सबै न्यायाधीशको साथ लिने वाचा गरे । विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले एकाध घटनालाई समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने तर्क गरे ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।