तारागाउँ रिजेन्सी छानबिनको निष्कर्ष : जग्गा कब्जा भएकै हो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई अनधिकृत रूपमा दिइएको तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना तारागाउँविकास समिति (सरकारी) को जग्गा भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मालपोत कार्यालयलेहोटलका नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । २०५० चैत ३ मा रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको हो ।

समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण तथा १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको र सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।