नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सोमबार गृहको निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश भण्डारी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २ फागुन ०७३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश भण्डारीले आफैँले गरेको फैसलाविपरीत अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले न्यायाधीशद्वय भण्डारी र कार्कीको फैसलाबमोजिम नै १९ चैतमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकतासम्बन्धी परिपत्र गरेको थियो । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्तिविकास गर्न नपाएको तथा समस्या झेलिरहेको भन्दै सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले गृहको निर्णयलाई यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ३ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारको परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।