तामाकोशी बन्न सक्ने पैसा को खान लाग्यो भन्दै गर्जिए गगन

काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिने सरकारको निर्णय हुकुमी शैलीमा भएको आरोप लगायका छन् ।

बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रको ठूलो नोक्सान हुने उनको ठहर छ ।

‘आफ्नो पैसाले नबनाएर ऋण लिएर नै बनाउने भए हाम्रो प्रश्न छ–अध्ययनमा एक अर्ब खर्च भएको छ । त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए १०/१८ प्रतिशत लागत घट्थ्यो, अर्थात् एउटा अर्को तामाकोशी बन्ने पैसा बचत हुन्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ?’ उनले संसद्मा प्रश्न गरेका छन् ।

थापाले गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठः
यही असोज ५ गते चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । निर्णय गर्‍यो भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो– फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने । प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ । तत्पर हुन्छ । हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो ।

के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छायाँ हुनसक्छ । माननीय प्रचण्डज्युको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीहरुको विरोधको बाबजुद यही कम्पनीलाई यसैगरीकन काम दिने निर्णय गर्‍यो । तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा सहकारी समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठीक एक वर्ष एक दिन अगाडि एउटा निर्णय गर्‍यो । बुढी गण्डकीको सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ ।

म स्मरण गराउँ, त्यो बेला अर्थसमितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– यो चारवटा अवस्थामा आज के फरक आएको छ, जसको कारणले सरकारले त्यही निर्णय दोहोर्‍याएको छ।

माननीय उर्जा मन्त्रीले भन्नुभयो– ‘हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्न । तर संसदको यही संयुक्त समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो– लगानीको खाका कोर्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा उर्जा सचिव, अर्थ सचिव, गभर्नर लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन रहेको एउटा टोली बनायो ।

जसले १५ दिनभित्रमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । ट्र्याकबेल्ट कम्पनी, जो परामर्शदाता थियो । त्यसले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर भन्यो– करिब २ सय ७० अरब नेपाली रुपैयाँ लाग्छ । यो बहुउद्देश्यीय छ, महंगो छ । बहुउद्देश्यीय भएकाले यसको लाभ लिनका निम्ति कुनै निजी कम्पनीलाई दिएर त्यो सम्भव हुन सक्दैन । सम्भाव्य बनाउन चुनौती छ । तर सरकार आफैंले पहलकदमी गर्‍यो भने मात्रै यो सम्भाव्य हुनसक्छ । कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि अनेकन विकल्पहरुका बारेमा अध्ययन गर्‍यो र थुप्रै विल्पकहरु सहित एउटा प्रस्ताव अघि सार्‍यो– एउटा स्पेसल पर्पस भेइकल बनाउने , प्राधिकरण बीमा संस्था लगायत थुप्रै हाम्रा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने त्यसमा नपुगेको भाएबिलिटी ग्यापको फन्डिङ वा भाएबिलिटी ग्यापको ल्यान्डिङ नेपाल सरकारले गर्नका निम्ति २४ अरब रुपैयाँ जम्मा भइसक्यो ।

लोअर साइटमा बसेर १० वर्षमा पेट्रोलीयम पदार्थको उपभोग कसरी हुन्छ भनेर हेर्‍यो भने पनि लगभग १ सय ६५ अबर रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान त्यो प्रतिवेदनले गर्‍यो ।

म सोध्न चाहन्छु– ‘त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाका उर्जा सचिव जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । यो गएको मंसिरको कुरा हो । यो आठ नौ महिनामा अध्ययन गर्दै गर्दाको नेपालको अवस्थामा के बदलियो, जसको कारणले गर्दा सरकारले यो निर्णय गर्‍यो ?’

सरकारलाई आफ्नै पैसाले नबनाउने, ऋण लिएर नै बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको भए पनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ– ‘एक अरब रुपैयाँ खर्च भएको छ, अध्ययनका निम्ति। यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसके पछाडि त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा, हाम्रा अनुभवका आधारमा १० देखि १८ प्रतिशत लागत घट्थ्यो । अर्थात्, एउटा तामाकोशी बन्न सक्ने पैसा बचत हुनसक्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ?’

हाम्रो प्रश्न छ– प्रश्न यहाँ चिनियाँ सरकारको लगानीको होइन । चिनियाँ कम्पनीको होइन। कसैले झुक्याउने प्रयास नगरोस्। ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ। प्रश्न त्यो होइन, प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो। प्रश्न आफैं ऋण लिने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋण तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा किन सम्झौता गरेको ? त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न– यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन ? पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा राजीनामा दिइसकेपछाडि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्माननीय केपी ओलीको सरकारले यही निर्णय गरेको थियो। म (समिति) सभापति थिएँ। खारेज गर्‍यो। दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्रीपरिषद्भित्र त्यत्रो विरोधका बाबजुद निर्णय भयो, सदनले त्यसलाई सच्यायो ।

सदनले सच्याएको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्‍यो । तर आज फेरि त्यही चोरबाटोबाट, दशैको मुखमा, सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाने बेलामा यो आयोजना दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा भन्नुभएछ यसमा कुनै पनि विवाद छैन । विवाद छैन, प्रश्न छ। न्युयोर्कबाट नेपाल फर्किंदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनुहोला । प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्रै होइन, बुढी गण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित भएकाहरुलाई पनि बोकेर आउनुहोला ।

यो आयोजनाको ड्यामको अलिकति मात्रै उचाइ घटाउने हो भने एक खरबभन्दा बढी पैसा जोगिन्छ भन्ने छ। यसको पनि उत्तर खोजेर आउनुहोला । म आग्रह गर्छु– विधिको शासनको, सुशासनको उल्लंघन भयो भने मात्रै होइन, यहाँ सदनलाई सरकारले ढाँट्यो भन्ने प्रश्न हो । म सम्बन्धित कृषि समिति र अर्थ समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु कि यो भन्दा अघिल्लो सदनको निर्णय गलत छ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालोस् । होइन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।