आयोगको अधिकार खुम्च्याइँदै

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी संसद्मा विधेयक अघि बढाइएपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व बढेको छ । आयोगले विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले ‘प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने’ ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन नसक्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान छ । विद्यमान प्रावधानअनुसार आयोगले सिधै सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही, क्षतिपूर्तिलगायतका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।

निर्देशनअनुसार पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यवस्था छ । प्रस्तावित प्रावधानले संवैधानिक आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभन्दा कम हैसियतको हुने आयोगको ठहर छ । यो संविधानकै प्रतिकूल हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानको धारा २९३ को भावना र व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी आयोगको अनुसन्धान सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय, आयोगका हाल कायम रहेका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी साथै आयोगको आर्थिक स्वायत्ततामा समेत बन्देज लगाउने गरी थप दफाहरू व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । आजको कान्‍तिपुर दैनिकमा खबर छ ।