ललितानिवास प्रकरण : माफियाका पक्षमा अदालतको फैसला

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो। फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ।’

अधिवक्ता जोशीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, गुठी संस्थान, गुठी तहसिल कार्यालय थापाथलीसहित द्वारिकामान महर्जन, मचानानी महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, मचाम महर्जन, बाबुराजा महर्जन, नाति महर्जनकी श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, देवनारायण महर्जन, रेना गुरुङ महर्जन, कान्छा महर्जन, कृष्ण महर्जन, डा. शोभाकान्त ढकाल, उमाकुमारी ढकाल, सन्दीप ढकाल, रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, विवेककुमार सुवेदी र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।