सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निराशाजनक : नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ ।

ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो ।

अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।