ललितानिवास जग्गा प्रकरण : मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कारण बदर गर्न ढिलाइ भएको छ। ललितानिवासले चर्चेको जग्गाको साबिक र अहिले कायम भएका कित्ताको एकमुष्ठ विवरण मालपोत कार्यालयले उपलब्ध नगराउँदा भूमाफिया र व्यापारीले हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुन विलम्ब भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले केही कित्ताको यकिन विवरण नआएका कारण ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय खारेजीमा ढिलाइ भएको बताए। हडपिएको जग्गाको विवरण आएलगत्तै मन्त्रालयबाट टिप्पणी तयार भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय बदरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘विगतमा बदनियतपूर्ण निर्णयका आधारमा व्यापारी र भूमाफियाको स्वामित्वमा गएको ललितानिवास परिसरको जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउन धमाधम काम भइरहेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।’ यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच द्रुतगतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।