प्रेसमाथि सरकारको निरंकुस शैलीविरुद्ध प्रेस युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय मिसन बोलाउने

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि सरकारले ल्याएको विधेयक, पाइपलाइनमा रहेका अन्य मिडिया सम्बन्धी कानुन र सरकारी सञ्चारमाध्यममा अख्तियार गरिएको सरकारको सेन्सरसीप नीतिविरुद्ध नेपाल प्रेस युनियनले अन्तरराष्ट्रिय मिडिया मिसनलाई नेपाल निम्त्याउने भएको छ । सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न विधेयक बिरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल प्रेस यूनियनले सरकार कानुन नै बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न लागिपरेको निचोड निकालेको छ । यूनियनले मिसनका लागि अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएएफजे) लाई गुहार्ने तयारी गरेको युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा यूनियनका अध्यक्ष सिग्देलले संविधानमा स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरिएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकार संविधानविपरित निर्मम रुपले नियन्त्रण गर्न लागेकाले अन्तरराष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन आवश्यक भएको बताए । उनले ट्युनिसियामा आयोजना हुन गइरहेको आईएफजेको विश्व सम्मेलनमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सरकारी तबरबाटै देखिएका चुनौतीका बारेमा धारणा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ जानकारी गराउने बताए ।

११ जुनदेखि १४ सम्म ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसमा आईएफजेको ३० औं विश्व सम्मेलन हुन लागेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन अध्यक्ष सिग्देलसँगै उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी ट्युनिसिया जाने भएका छन् । उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सहभागिता जनाउने छन् । पत्रकार महासंघले पनि नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाटै मिडियामाथि भइरहेको हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयक, विधेयकको विरोधमा जारी आन्दोलन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उठाउनुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न यूनियनले छलफल गरेको थियो । छलफलमा आएका सुझाव अनुसार यूनियनले आईएफजेको विश्व सम्मेलनमा धारणा राख्ने अध्यक्ष सिग्देलले प्रतिवद्धता जनाए ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले कानुननै बनाएर सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरित भएको धारणा राखे । राज्य पक्षबाटै मिडियालाई चुनौति भएको विषय विश्व सम्मेलनमा उठाइनुपर्ने सुझाव उनलको थियो ।

‘सरकारी मिडियामा स्टेटले नै सेन्सरसिप लगाइसकेको छ, अब निजी मिडियामा सेन्सरसिप बढ्दै जाने खतरा छ । सरकारले कानुननै बनाएर मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘आईएफजेसामु ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा गरेको सहयोग फेरि चाहिएको छ भनेर राख्नुपर्दछ ।’

पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्यले कानुन बनाएरै मिडियामाथि आक्रमणमा उत्रिनु खेदजनक भएको बताए । उनले राज्य, सन्काहा जनप्रतिनिधि र विचौलियाहरुबाट पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खतरा बढिरहेको बताए । पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि बढेको खतरा न्यून गर्नका लागि आईएफजेलाई मिसनसहित नेपाल बोलाउन महासंघ पनि लागिपरेको र यूनियनलाई जोडदार रुपले लाग्न आग्रह गरे ।

पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापमा मगर, सचिव रामप्रसाद दाहाल, युनियनका पूर्व अध्यक्ष समिरजंग शाह, तरुण साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक परशु घिमिरेलगायतले नेपालको पत्रकारिता निरंशुक शाही कालको भन्दा अझ कमजोर अवस्थामा पुर्याउन लागिको धारणा राखे । उनीहरुले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन नेपाल बोलाउन जरुरी रहेको सुझाव दिए ।