चिनीको मूल्य ६३ निर्धारण गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा समितिको आज बसेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी रहेका छन् । उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय सीमा दिइएको छ । बैठकले चिनीको मूल्य ६३ नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठमा सांसदले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य ६३ भन्दा माथि नजाने भन्दा भन्दै अहिले के कारणले ८० माथि पुग्यो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

साथै खाने तेलको एक लिटरमा २५, दाल एवं गेँडागुडीमा प्रतिकिलो १५ भन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा चिन्ता उनीहरुले व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ला भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भने । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाइन् । सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य पाएका छैनन् भने ।

सांसद राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो १५ सम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । सांसद चन्दा चौधरी, पार्वती डिसी चौधरी, पार्वतीकुमारी विसङ्खेले बजारमा दैनिक उपभोग्यका वस्तुमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।