कानूनबारे जानकारी गराउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, क्याम्पस र विद्यालयमा विभिन्न कानूनबारे जानकारी दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मुलुकमा लागू भएका विभिन्न कानूनबारे जानकारी दिन तथा तिनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस भनेर कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानूनी सचेतना कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले कानूनी बहस, छलफल, संवाद, अन्तक्र्रिया र प्रशिक्षणका माध्यमबाट कानूनी सचेतना दिन थालेको हो। २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा लागू भएको फौजदारी देवानी संहिताबारे जनस्तरमा सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ। समाजमा आपराधिक घटना घट्न नदिन र नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका कानून उप–सचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिए।

‘मुलुकमा बनेका कानूनको पालना गरी सुशासन र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। यसलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढेका छौँ’, उनले भने। मूलतः कानून के हो, यो कसरी निर्माण हुन्छ र यसलाई लागू गर्ने विधि प्रक्रिया के हुन् भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यक्रम अघि सारिएको हो।

मन्त्रालयका कानून अधिकृत तुलसा गैरेले चालू आवभित्रै कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा पुगेर सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट नागरिक तहसम्म सही सन्देश पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए। मुलुकमा लागू भएका कानून र निर्माण हुने कानूनबारे नागरिकलाई थाहा नभएर विभिन्न आपराधिक घटनाको भागेदारी बन्नुपर्ने समस्यामा समाधान दिन कार्यक्रम गरिएको उनले बताए। ‘कार्यक्रममा कानूनको परिभाषा, त्यसको अर्थ, औचित्य, महत्व, अनिवार्यता र पालनाका बारेमा शिक्षा दिएका छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि विद्यालय क्षेत्रलाई लक्षित गरेका छौँ।’ उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहितका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग कानून तर्जुमाका विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए।

छाउपडी, बहुविवाह, दाइजो प्रथालगायत सामाजिक विकृति र त्यसविरुद्धको कानूनी सजायका बारेमा पनि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र पदाधिकारीलाई जानकारी गराइएको गैरे बताए। जनज्योति मावि नेवारेका शिक्षक करण भण्डारीले लागुऔषध र बालविवाहले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष र मुलुक विकासमा पर्ने प्रभावका सवालमा स्पष्ट जानकारी पाएको बताए।

यस्तै श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राममा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा जीवनबीमा सिंहले लागुऔषध, बालविवाह, छाउपडी र दाइजो प्रथाले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे प्रष्ट हुने अवसर मिलेको बताइन्। कार्यक्रममा नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सिर्जनशील एवम श्रमशील बन्न उत्प्रेरित गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रमबाट हालसम्म एक हजार २०० भन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा लाभाविन्त भएको बताइएको छ।