भन्सार आयातमा नियमन गरिँदै

बाँके । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीले चार वर्षसम्म कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ। नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख भन्सार परीक्षक सुशील पाण्डेले भन्सार सुधारका लागि भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण गर्न लागेको बताए।

कार्यालयले भन्सार जाँचपास भएर सामान भित्र्याएका व्यवसायीको खाता एवं सम्बन्धित कागजात चार वर्षसम्म कुनै पनि बेला हेर्न सक्नेछ। ‘भन्सार सरलीकरण गर्ने र पछि केही प्रतिशत कारोवारको पुनःजाँच गर्ने नीति लिइएको हो’, उनले भने, ‘यसले भन्सारमा हुने छली नियन्त्रणमा सहज हुनेछ, आयात र निर्यात परीक्षण गर्न लागेका हौँ।’

जाँचपासपछिको परीक्षण भन्नाले पैठारीकर्ताको घोषणा कानूनबमोजिम ठीक/दुरुस्त वा वास्तविक कारोवार मूल्यमा आधारित छ भनी भन्सार विश्वस्त हुनका लागि उसको कागजात, खाता बही, व्यावसायिक प्रणाली वा पद्धति, वित्तीय सूचना तथा तथ्याङ्क आदिको निरीक्षणका बारेमा प्रशासक पाण्डेले जानकारी दिए। उनले उद्योेगी व्यवसायीले सरकारले भन्सार जाँचपाससम्बन्धी क्रियाकलाप व्यावसायिकमैत्री र सरल बनाउनुपर्ने बताए।

आयात गरिएका मालसामान भन्सार बिन्दुमा आएर भन्सार जाँचपछि हुनसक्ने त्रुटि पत्ता लगाउन व्यवसायीको आयात निर्यातको व्यवहारलाई नियमन गर्दै गैरकानूनी कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय कर प्रणालीको सुरक्षा र आधुनिक भन्सार प्रणालीमा आबद्ध हुनु जाँचपासपछि परीक्षणको उद्देश्य रहेको पाण्डेले बताए। पाण्डेले भन्सारको आधुनिकीकरण र भन्सार प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने पनि बताउँछन्।

भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्षसम्म गर्न सकिने तर कुनै निकासी वा पैठारीकर्ताले झुठो लिखित कागजात तयार गरी लाग्नेभन्दा कम महसुल दाखिला गरेको प्रमाणित भए भन्सार परीक्षकले चार वर्षपछि जाँचपासको परीक्षण गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ।

भन्सार जाँचपास परीक्षण (पिसिए) आयात/निर्यातका व्यवसायीको संलग्नतामा गरिने काम भएको उल्लेख गर्दै प्रशासक पाण्डेले त्यसबाट प्राप्त हुने त्रुटि सुधार गरिने उल्लेख गरे। ‘पिसिए अनुसन्धानभन्दा पनि त्रुटि पहिल्याउने र त्यसको सुधारका लागि गरिने जाँच हो’, उनले भने।

नेपाल भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका प्रमुख भन्सार परीक्षक गोपाल कोइरालाले भन्सार जाँचपास परीक्षण (पिसिए) बारेमा विस्तृतरूपमा व्यवसायीलाई जानकारी दिँदै भने, ‘यसअघि पिसिए भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको थियो। अब पिसिए कार्यालयबाट मात्रै जाँच हुनेछ।’

उनले आर्थिक ऐन, २०७६ ले भन्सार ऐनको दफा ३४ मा थप संशोधन गरी सरल तथा जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप कानूनी आधारसहित मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको बताए। पिसिएको व्यवस्था २०७२ बाट लागू भएपछि हाल ‘भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सोहीअनुसार हुँदै आएको छ।

‘व्यापार सहजीकरण र राजश्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पिसिए कार्यान्वयनमा आएको हो’, परीक्षक कोइरालाले भने, ‘प्रभावकारी नियन्त्रणका माध्यमबाट व्यावसायिक गल्ती कमजोरी र अपराधको न्यूनीकरण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ।’ पिसिएअन्तर्गत प्रज्ञापनपत्रको परीक्षण, वस्तुमा आधारित परीक्षण र फर्मको परीक्षण गरिने उनले जानकारी दिए।

करदाताको बायोम्याट्रिक राखिने

करदाताको बायोम्याट्रिक रेकर्ड आन्तरिक कार्यालयमा राखिने भएको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले सबै करदाता बायोम्याट्रिक प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको बताए। प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले दर्ता भएको समयमा करदाताले उल्लेख गरेको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर परिवर्तन हुँदा ‘ट्र्याक’ गर्न समस्या हुने गरेकाले बायोम्याट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए।

बायोम्याट्रिक रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको बताउँदै प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले नयाँ व्यवस्थाले १० लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी चेकमार्फत अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको अवधि छ महीनाबाट घटाएर चार महीना बनाइएको छ। उपभोग्य वस्तु खरीदमा ई–सेवाको प्रयोग गरेमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिइने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।