मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गर्न माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट कटौती गर्न माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नराख्न माग गरे।

प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई चालू आवको तुलनामा झण्डै पाँच गुणा बजेट छुट्याएको छ। चालू आवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो कूल बजेटको ३.३८ प्रतिशत हो। आगामी आवको बजेटमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५.३७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै राखिएकामा आपत्ति जनाए। प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र के हो ? विनासंरचनाको बजेट सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।

प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले विषयगत मन्त्रालयलाई ओझेलमा पार्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाए। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैँ विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबीच अनावश्यक द्वन्द्व बढ्ने धारणा राखे। प्रदेशसभा सदस्य पद्मबहादुर रोकायाले समानुपातिक र सन्तुलित विकासको योजना निर्माणमा प्रदेश सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाही, देवी ओली र रातो कामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गर्न माग गरे। प्रदेशसभाको आगामी बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ।