दुई नगरपालिकाबीच महाकालीको स्रोत बाँडफाँटमा विवाद

कञ्चनपुर । महाकाली नदीको स्रोत बाँडफाँटमा भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीच विवाद सुरु भएको छ । स्रोत बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

निर्वाचनपछि दुवै स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटमा सहमतिका लागि गत वर्ष पटक पटक छलफल भएको थियो । छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि दुवै नगरपालिकाले आधा आधा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भएका हुन् । यसअघि जिविसले रोयल्टी बाफतको रकम सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।

भीमदत्तले चालू आवका लागि तीन करोड ७५ लाख न्यूनतम अङ्क राखेर रोयल्टी सङ्कलनको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । महाकाली नगरपालिका पनि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले नगरसभाबाट दुई करोड भन्दा बढीको ठेक्का अङ्क पारित गरिएकाले त्यसै अनुसार जाने बताए । रोयल्टी अधिकार नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सङ्कलित रोयल्टीको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको हुन्छ ।

“रोयल्टी रकम के कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल गरियो, सहमति हुन सकेन, त्यसैले यस वर्ष आ–आफ्नै हिसाबले जाने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ”, भीमदत्तका राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख सुशीला चन्दले भनिन् । दुई स्थानीय तहबीच शुरुमा छलफलमा ७० प्रतिशत दाबी गरेको महाकाली नगरपालिकाले अन्तिममा ५० प्रतिशत अडान लिएपछि सहमतिका प्रयास निरर्थक भएका हुन् ।

भीमदत्तले शुरुदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नसकिने अडान लिएको थियो । ‘उहाँहरुले शुरुमा ७० भन्यो, त्यसपछि ५० प्रतिशतभन्दा तल आउन नसक्ने भनेपछि सहमति हुन सकेन,’ राजश्व परामर्श समितिका सदस्य हिमाल चन्दले भने, ‘भीमदत्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी दिने नसकिने गरी कुरा राख्दै आएको छ ।’ महाकाली नगरपालिकाले रोयल्टी रकम दाबीको आधार प्रस्तुत नगरी एकोहोरो रुपमा अडान लिएकाले सहमति हुन नसकेको सदस्य चन्दको भनाइ छ ।

भीमदत्तबाट विगतमा जिविसबाट नगरपालिकाले पाउने रकम, भूगोल, जनसङ्ख्या, सवारी साधन प्रयोग हुने सडक, रोयल्टी खपत लगायतका आधार अघि सारिएको थियो । महाकाली नगरपालिकाले भीमदत्तले ठूलो नगरपालिका भएकाले मात्रै रकम पाउनुपर्ने अडान लिएको राजश्व परामर्श समितिमा सदस्यहरु बताउँछन् ।

रासस
तस्बिरःहिमालयन टाइम्स