काठमाडौं। कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ।
सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो। विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो।
विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मकरुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन्। दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका पनि चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि भएको दश मुलुकको सूचीभित्र छ।
फुड सेक्युरिटी अपटेड प्रतिवेदनअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बावेमा छ।
जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (नोमिनल फुड इन्फ्लेसन) तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखिएको छ।
त्यस्तै, लेबनानमा दुई सय तीन प्रतिशत, भेनेजुयलामा एक सय २८ प्रतिशत, टर्कीमा एक सय दुई प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा एक सय दुई प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको छ।
त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७४ प्रतिशत रुवान्डामा ६५ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत र हंगेरीमा ४४ प्रतिशत छ। यो तथ्यांक ‘नोमिनल फुड इन्फ्लेसन’को हो।
त्यस्तै, वास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (रियल फुड इन्फ्लेसन) हेर्दा जिम्बाम्बेमा ५२ प्रतिशत, लेबनानमा ४५ प्रतिशत, इरानमा ३२ प्रतिशत र रुवान्डामा ३१ प्रतिशत छ।
त्यस्तै, हङ्गरीमा २१ प्रतिशत, टर्कीमा १८ प्रतिशत, युगान्डामा १७ प्रतिशत, कोलम्बियामा १५ प्रतिशत र मोन्टेनेग्रो तथा लिथुनियामा समान १३ प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखिएको छ। बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर छ।
यस्तो वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत बराबर छ। सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति पाँच दशमलव सात प्रतिशत बराबर थियो। नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई हेर्दा न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मूल्यवृद्धि छ।
सन् २०२१ जनवरीको तुलनामा मकैको मूल्य २८ र गहुँको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपालको खाद्य मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेखभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बढी मुद्रास्फीति देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको छ। जुन सरकारले राखेको वाञ्छित सीमाभित्रको लक्ष्यभन्दा बढी हो।
महंगी
