काठमाडौं २५ माघ। जति मनाउँदा पनि विश्वासको मत पाइने वातावरण नहुँदा नहुँदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकका लागि प्रस्ताव दर्ता गरे।
टिकापुर हत्या काण्डमा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका आफ्ना ‘सुप्रिमो’ रेशम चौधरीको रिहा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानलाई अनेक प्रयत्न गर्दा पनि रावल त के शीर्ष नेताहरुकै केही नचलेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउने कुनै थिएन।
यद्यपित उनले संविधानतः एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने वाध्यताका कारण बुधबारका लागि प्रस्ताव दर्ता गराए। तर नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसदलाई पार्टीका संरक्षकका रुपमा रहेका रेशम चौधरीले बोलाएर काठमाडौंमै निगरानीमा राखेपछि विश्वासको मत नपाइने पक्का भएपछि आजका लागि तोकिएको विश्वासको मतको कार्यतालिका स्थगित गरियो।
नेकपा एमालेका शीर्ष नेता, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालगायतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासको मत दिन अनेकन प्रत्यत्न गरे। तर नाउपाले भन्यो–पहिला गरेको सहमति कार्यान्वयन गर। अर्थात संघीयदेखि प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिँदा शीर्ष नेताहरुले थारुहरुको ठूलो पर्व माघीमा उपहारस्वरुप रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने बचन दिएका थिए।
तर संघीय सरकारमा विश्वासको मत दिएर प्रदेश सरकारमा विश्वाको मत दिने अन्तिम दिन आउँदा पनि वाचा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पार्टीका सुप्रिमो रेशमले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई अपरर्झट काठमाडौमा बोलाएर आफ्नै निगरानीमा राखेको बुझिएको छ।
सत्ता गठबन्धनले आफूसँग गरेको वाचा पुरा नगरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूर पश्चिममा सभामुख चयनमा समेत सत्तागठबन्धलाई गलाएका थिए। अन्तिम अवस्थामा नाउपाका सांसदहरुले सत्तापक्षका सभामुखका उम्मेदवारलाई मतदान गरे।
अहिले पनि त्यही हुनसक्ने देखेर रेशमले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई राजधानी बोलाएर राखेको बताइन्छ। सांसदलाई राजधानीमा राखेर सिधै एमाले र माओवादीको सुप्रिमोसँग आफै टेलिफोनमा कुरा गरिरहेका रेशमले ‘हामी मिलाई हाल्छौँ’ भन्ने प्रदेशस्तरका नेताहरुलाई जिल्ल मात्रै पारेका छैनन्, उनलाई सत्ता गठबन्धन समेत न फकाउन सकेको छ, नगलाउन, न तर्सान।
उनलाई जेलबाट रिहा गर्ने आस्वासन, भनेजस्तो मन्त्रालय संघीय र प्रदेशमा दिने प्रलोभन र कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीलाई कारागार पठाएर दिन खोजको त्रासले रेशमलाई गलाउन सकेको छैन।
बरु उनको पार्टीले विश्वासको मत नदिएकै कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलको पद एक महिना नहुँदै र मन्त्रिपरिषद समे विस्तार नगरिकनै जाने अवस्थामा पुगेको छ।
सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमको सरकार जोगाउने एक दिनको सुबिधा छ। त्यो अन्तिम अवसर प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सभाको बैठक पनि सारिएको छ। तर नागरिक उन्मुक्तिका सुप्रिमो रेशमको एउटै माग छ– मलाई छुटाउने वाचा पहिला पुरा गर।
भोलिसम्म त्यो वाता पुरा भएन भने सुदूरपश्चिका मुख्य मन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने छैनन् र उनको पद स्वतः जानेछ।
