काठमाडौं। मिटरब्याजले आजित भएर न्यायका लागि पैदल हिँडेको १६ दिनपछि संघीय सरकारले पीडितका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच आज ५ बुँदे सहमति भएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो।
सो वार्तामा मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने लगायत सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदले आयोग गठन गर्नेछ। यस्तै पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने पनि सहमति भएको छ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कामलाई कसुर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रिया चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने सहमतिपछि पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
मन्त्रालयमा वार्ताअघि पीडितले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए। दाहालले आयोग गठनका साथै मिटरब्याजीलाई आफ्नै कार्यकालमा कानुनी कठघरामा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए।
