काठमाडौं। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पूर्वलडाकूलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए।
सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो। ४ हजार ८ जना अयोग्य लडाकू छन्।
