काठमाडौं ४ असार। त्रिभुवन विश्वविद्याय परिसरमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणमा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक अगुवाहरु असन्तुष्ट भएका छन्।
२०७७ साल असोज २० गते उपप्रध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
उक्त मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदै तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानुनको प्रतिकूल नहुने भन्दै दिएको रायका आधारमा निर्णय भएको बुझिएको छ।
सोही निर्णय हालै कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पुगेर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको र सो निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धि विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर कानुनकै हुर्मत लिएको भन्दै चलाउनेले अदालतमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनलाई त्यहाँबाट पक्राउ गरेर छोडिएपछि समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक रहेका चलाउनेले उपकुलपतिको कार्यालय प्राङ्गणमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्।
ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धि मुद्दामा पनि कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोधमा उत्रने भएको छ।
बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले सरकारको यो निर्णय विश्वविद्यालयमा सांघातिक आक्रमण गर्ने गुण्डालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले उम्मुक्ति दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सरकारको निर्णयले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार गरेको ठहर नागरिक अगुवाहरुको छ।
बृहत नागरिक आन्दोलन अभियानले विश्वविद्यालयलाई हिंसारहित बनाउन र उपप्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिलाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा मंगलबार विहान १० बजे भेला हुन सबै न्यायप्रेमी, बुद्धिजीवी, पत्रकार र नागरिकहरुलाई आह्वान गरेको छ।
बृहत नागरिक आन्दोलन
