काठमाडौं २० असार। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाललेले गरेको संसद अवरोधका कारण सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्न खोजेको बताएका थिए।
२० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसद अवरोधका कारण पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको हो ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो।
तर एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरिदिएको छ। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने भएको छ।
फाइल तस्बिर
