काठमाडौं, १ साउन । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ‘चन्द्रागिरी खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन–२०८०’ जारी गरेको छ।
नगरपालिकाले उक्त ऐन जारी गर्दा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग कुनै सहकार्य नै नगरी एकाधिकार लादेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरुले विरोध जनाएका छन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता समितिहरुले नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिजस्तो स्वायत्त संस्थाको सम्पत्ति र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन।
नगरपालिकाले जारी गरेको ऐन लागू भएपश्चात् उपभोक्ता समिति स्वतः निष्कृय हुने र उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको दायित्व नगरमा सर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाए।
‘चन्द्रागिरि नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरी लगायतका पानीका मुहान, विगतमा अन्य निकायसँग दर्ता भई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेका र समुदायमा आधारित सतह वा भूमिगत बोरिङ्ग जस्ता खानेपानीका मुहानको स्वामित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः नगरपालिका मातहतमा रहनेछ,’– ऐनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरीजस्ता सतह वा भूमिगत खानेपानी प्रशोधन र परीक्षण गरी सञ्चालित उपभोक्ता समिति, सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरू र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति ऐन लागू भएपछि स्वतः नगरपालिकाको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
नगरपालिकाले ऐन जारी गर्दा कुनै पनि उपभोक्ता समितिहरुसँग छलफलको वातावरण नबनाएको, जनताले आफ्नो स्वैच्छिक तरिकाले अनुदान, महसुल तिरेको पुँजी र चल अचल सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको मधुकर बस्नेतले आरोप लगाए।
ऐनको विरुद्धमा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेका उपभोक्ता समितिहरुले नगरप्रमुख घनश्याम गिरीलाई बुझाउँदा आफूहरुमाथि अमर्यादित व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ।
चन्दागिरी नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिका सचिव तोरण थापाले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा ऐन ल्याउँदा सबै उपभोक्ता समितिको राय, सल्लाह, सुझाव समेटिनु पर्ने बताए।
‘उपभोक्ता समिति जुन अवस्थामा जन्मियो, हामी २०५० को नियमावली अन्तर्गत हामीले काम गर्दै आयौं । अब सम्पूर्ण समिति निष्कृय हुने रे,’ उनले भने।
