काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने सहमति जुटेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न पाउने प्राविधान राख्ने सहमति जुटेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले संविधानले शिक्षालाई सेवामुलक भनेकाले क्रमश: गैरनाफामुलक भन्नुपर्ने मत राखेका थिए । कंग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले गैरनाफामुलक भन्न नसके विधेयक पास नहुने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । ‘गैरनाफामुलक पनि भन्न सकिँदैन भने यो विधेयक पास हुँदैन,’ उनको मत थियो ।
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले संविधानले शिक्षालाई सेवामुलक भनेकाले गैरनाफामुलक उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘ राज्यको चरित्र नै लोककल्याणकारी हो । सेवामुलक भन्ने शब्द संविधानमै छ । त्यसरकारण सेवामुलक, लोककल्याणकारी र क्रमशस: गैरनाफामुलक भन्न सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
यसअघि निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुँदै आएका थिए । कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ विद्यालय दर्तामा बन्देज लगाइएको थियो । अब भने कम्पनी ऐनअ नुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान नयाँ शिक्षा ऐनमा रहनेछ ।
सांसदहरूले निजी विद्यालयहरूलाई अनिवार्य रूपमा गुठीमा रूपान्तरण गर्न माग गर्दै आएका थिए । अधिकांश सांसदहरूले समय तोकेरै गुठीमा लैजान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले भने गुठीमा रूपान्तरण बाध्यकारी नबनाउने भएको छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्सहान गर्ने बाटो सरकारले रोजेको छ ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणका लागि यस्तो चाहना राख्ने संस्थाहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनाका लागि सवारी साधान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत लगायतका प्रस्ताव छन् । निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुईमहिनाअघि नै शिक्षा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित रहेर स्थानीय तहले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
निजी विद्यालय शिक्षा विधेयक
