काठमाडाैं। अन्तरिम सरकारले राज्यकाेषमाथि थाेपरिएको व्ययभार कटाैतीकाे निर्णय गरेको छ ।
अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने कदमस्वरुप सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारले सांसदलगायत पालिकासम्मका राजनीतिक पदाधिकारीले राख्दै आएका स्वकीय सचिवदेखि प्रेस सल्लाहकारसम्मकाे सुविधा खारेज गरिदिएको हाे।
हाल राजनीतिक पदाधिकारीले शक्तिकाे दुरुपयाेग गर्दै वडाअध्यसम्मले स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकार र प्रेससल्लाहकार राख्ने विकृति बढेकाे थियाे।
सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउन उक्त कदम चालेकाे जनाएको छ।
असाेज ५ गतेकाे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनका सरकारले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेकाे अर्थमन्त्रालयका सह-प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए।
कम महत्वका क्षेत्रकाे बजेट राेक्का
सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिने समेत जनाएकाे छ।
सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका स-साना आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।
भैपरीका नाममा एकमुष्ट राखिएको बजेटकाे समेत उपयोगिता नदेखिएकाले त्यसखालका बजेट पनि रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने स-साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेत खारेज गरिएको छ।
तर राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ।
विगतमा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी गर्नुपर्ने आयाेजनालाई रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने सरकारकाे याेजना छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिश भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने छ।
अब उप्रान्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने निर्णय समेत सरकारले गरेकाे छ।
१० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएकाे छ।
खर्चमा मितव्ययिता
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, बैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने, प्रेस समन्वयका लागि प्रेस सल्लाहकारकाे नियुक्ति गर्न नपाइने र साे कार्य सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गराउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत राेक लगाइएको छ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले लिइरहेको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छ।
सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइने भएको छ।
विदेश भ्रमणमा संख्या कटाैती
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना विदेश भ्रमणमा जान पाइने छ। नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
भत्ता सम्बन्धमा
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने छ।
सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने भएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यद्यपी समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनवाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने। सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। याेलगायत सरकारले विभिन्छ १२ वटा मूल निर्णय गरेकाे छ।
