काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले आज रिट दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरूले आयोगको निर्णयका कारण पार्टीको दुईतिहाइ शक्ति पार्टीविहीन हुने र चुनावमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्। कार्यवाहक सभापति खड्काले निर्वाचन आयोगले एकलौटी र कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेपाली कांग्रेसको विधानको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजोको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आएका हौं।’
खड्काले निर्वाचन आयोगको बहुमतबाट गरिएको निर्णय न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानुन, दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो विषय केवल एक राजनीतिक दलको मात्र नभई मुलुकको लोकतन्त्र र उपलब्धिको संरक्षणसँग जोडिएको प्रश्न भएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले सबै कुरालाई उल्ट्याएर सर्वौच्च अदालतले संविधानको, कानुनको, दल सम्बन्धी ऐनको, नेपाली कांग्रेसको विधानको रक्षा गरोस् र मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि पनि यो महत्वपूर्ण निर्णय हुने छ भनेर रिट दर्ता गरेका हौं। हामीलाई विश्वास छ सर्वौच्च अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने छ। यो राजनीतिक दलको मात्र प्रश्न होइन, यो संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान जुन छ त्यसैलाई प्रतिकुल हुने गरी सम्पूर्ण रुपमा न्यायीक निर्णयको विपरित निर्वाचन आयोगको बहुमतले गर्यो।’ नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित निर्णय गर्ने अपेक्षा समेत गरेका छन्।
