काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर भरत कुमार आचार्यविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दामा उनकी श्रीमती लिली सुवेदीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रसेवक पदमा रहँदा आचार्यले पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गर्दै स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा २०४८ साल माघ ६ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०८० साल असार ६ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरिएको थियो।
जाँच अवधिमा आचार्य तथा उनका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले तलब–भत्ता, जग्गा बिक्री, घरबहाल, लगानीबाट प्राप्त नाफा, बैंक कर्जा, ब्याज आयलगायत वैधानिक स्रोतबाट कुल ३ करोड ५१ लाख ८ हजार २ सय १० रुपैयाँ १८ पैसा आम्दानी गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
तर, सोही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, जीवन बीमा, शैक्षिक खर्च, कर्जा भुक्तानी, विभिन्न फर्म तथा कम्पनीमा लगानी तथा बैंक खातामा मौज्दातसमेत गरी कुल १० करोड २९ लाख ९९ हजार २ सय २६ रुपैयाँ १२ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको आयोगको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ।
आम्दानी र खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा आचार्यको वैधानिक आम्दानीभन्दा ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ ९४ पैसा बढी खर्च देखिएकाले उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने गैरकानुनी सम्पत्ति ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आचार्यले सार्वजनिक सेवामा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनशैली अपनाएको तथा ती सम्पत्तिहरू श्रीमती लिली सुवेदीको नाममा समेत खरिद गरेको पुष्टि भएको छ। साथै, पेस गरिएको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्ति लुकाई झुट्टा विवरण प्रस्तुत गरिएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
यसै आधारमा अख्तियारले आचार्यविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफतको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो।
त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्तिबाट श्रीमती लिली सुवेदीको नाममा खरिद गरिएका सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा
