काठमाडौं । सरकारले २०४८ देखि ८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वकाे सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति चरणवद्धरुपमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विगतदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
निर्णयअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ।
प्रारम्भिक चरणमा २०६२ देखि ०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थको छानविन हुनेछ।
सरकारले यो निर्णय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
