काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
परिपत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि स्वराेजगारमूलक मिडिया भने धरासयी हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ।
यसरी गरिने सूचना प्रकाशन/प्रसारणबापतको भुक्तानी समेत सोही सञ्चार संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने र छुटलगायतका दरहरू सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी सिधै सञ्चारमाध्यमकै खातामा रकम भुक्तानी गर्ने निर्णयले अब विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका र कर्मचारीहरुले लिनेगरेको भनिएको कमिसन रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसँगै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
सरकारी विज्ञापन
