काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च सवा १५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु.१५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रहेको छ । यसमध्येचालु खर्च रु.९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत खर्च रु.२ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.३२० अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड पुगेकोछ । यसअन्तर्गत कर राजस्व रु.१० खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड र गैरकर राजस्व रु. एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको छ ।
गत वर्ष सरकारले रु. तीन खर्ब२९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने रु.२ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । यसर्थ, यस अवधिमा रु.८६ अर्ब ८ करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४ प्रतिशत हुन आउदँछ । यस अवधिमा सरकारले रु.१२५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।
असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण रु.२६ खर्ब ६९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । जसमध्ये, बाह्य ऋण रु.१४०१ अर्ब ४२ करोड र आन्तरिक ऋण रु.१२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तोऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको४२.७१ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत असार मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा (अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौज्दातसमेत गरी) रु.एक खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु.९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो।
प्रदेश सरकार खर्च तथा राजस्व छट। समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च रु.एक खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड र स्रोत परिचालन रु.२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रहेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.१५२ अर्ब ९३ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु.५० अर्ब ४९ करोड रहेको छ ।
