काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश नफर्किएर अस्ट्रेलियामै बसिरहने तथा विभिन्न भिसा परिवर्तन गर्दै बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिमाथि अब ब्रेक लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ। यसका लागि अस्ट्रेलियाले आप्रवासन प्रणाली थप कडा बनाउने भएको हो।
गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै नेट ओभरसिज माइग्रेसन (NOM) आगामी वर्षसम्म २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।
सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै देशको श्रम बजारमा वास्तविक आवश्यकता रहेका क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका कामदारलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ।
मन्त्री बर्कले आप्रवासन नीति केवल संख्यामा सीमित नरही देशको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकतासँग जोडिनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको जनाए।
भिसा अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने तथा एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा जाने र बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिमाथि समेत सरकारले कडाइका साथ निगरानी बढाउने उनले बताए। यस्तो प्रवृत्तिलाई आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोगका रूपमा हेरिँदै नियन्त्रणका उपाय अघि सारिएको बर्कको भनाइ छ।
यसैक्रममा सरकारले परिवार तथा जीवनसाथी भिसाको लामो प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्न आगन्तुक भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले स्पाउस भिसाको निर्णय पर्खिरहेका जोडीलाई निर्णय नआउँदासम्म अस्ट्रेलियामा सँगै समय बिताउन केही सहज हुने सरकारको भनाइ छ।
बर्कले अस्ट्रेलियामा विदेशमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहेका नागरिकको संख्या र स्पाउस भिसाको माग विगतको तुलनामा बढेको बताए। परिवारसम्बन्धी आप्रवासनमा रहेको ढिलाइका कारण मानिसहरूले कठिनाइ भोगिरहेको स्वीकार गर्दै उनले आगन्तुक भिसासम्बन्धी परिवर्तनले त्यस्ता जोडीलाई राहत पुग्ने दाबी गरे।
तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट तथा परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने विषयमा भने थप कडाइ गरिने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका परिवारलाई साथमा ल्याउने बाटो प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्ने अनुमान गरिएको छ। तर हालै परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीको परिवार छुट्याउने गरी नयाँ व्यवस्था लागू नगरिने बताइएको छ। यद्यपि पर्यटक भिसामा गएर अस्ट्रेलियामा बसिरहने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नदिन सबै भिजिटर भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ सर्त भने कडाइका साथ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले पछिल्लो नीतिगत फेरबदलमार्फत आप्रवासनको कुल संख्या व्यवस्थापन गर्ने, भिसा प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र देशलाई आवश्यक सीप भएका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने तीनवटै पक्षलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
मन्त्री बर्कले आप्रवासन नीतिसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था राजनीतिक बहस सुरु हुनुअघि नै तयार गरिएको दाबी गर्दै सरकारले राजनीतिक दबाबभन्दा नीति सही बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
https://www.abc.net.au/news/2026-09-17/federal-politics-live-blog-sept-17/107161304
अस्ट्रेलिया मन्त्री टोनी बर्क
