काठमाडौ २५ पुस। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको छ।
यस अधिवेशनको प्रमुख कार्यभार केही जल्दाबल्दा कानून निर्माणका अतिरिक्त नयाँ प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत छिनोफानो एवं आफ्ना अभिभावक सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिनुपर्ने तथा उनीहरू फरक–फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पनि फरक–फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ र पुराना गरी कूल १२ दलको सहभागिता रहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा बिल्कुल नयाँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी छन्।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको आमनिर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ८९ स्थान प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ।
तेस्रो बढी स्थान प्राप्त गर्ने दल माओवादी केन्द्रले भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ मध्ये आधा–आधा अर्थात् छ÷छ राजनीतिक दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुर्सीमा विभाजित भए।
सदनमा दायाँतिर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र जनमत पार्टीका सांसद रहेका छन्।
बायाँतर्फका लहरमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा राजमो र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा रहे।
निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा विजयी पाँचमध्ये दुईजना यसअघि नै दलहरूमा आबद्ध भइसकेका छन। उनीहरूमध्ये बाँकी तीनजना पनि दुवै कित्तामा विभाजन भएका छन्।
सङ्घीय संसद्को मुख्य कार्य सरकार गठन गर्ने, सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कर लगाउने, महाभियोग, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने हो।
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिपूर्व सुुनुवाइ गर्ने, सरकारका नियमित काम–कारबाहीको निगरानी राख्ने, आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गर्ने पनि संसद्का प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।
दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन दुई सय ७५ तथा प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहेको माथिल्लो सभा राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ।
