० शिवराज योगी
२०४६ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आम जनताका आधारभूत जिविकाका सवाल सम्वोधन हुन नसकेको मुद्दा उठाउँदै माओवादी विद्रोह सुरु भयो । माओवादीले उठाएका मुद्दालाई तत्कालीन सत्ता सञ्चालक र राज्यव्यवस्थाले गम्भीर रुपमा लिन नसक्नुको परिणाम देश नराम्रोसँग युद्धमा भासियो ।
विकासका प्रक्रियाहरु रोकिए । भौतिक संरचनासँगै सामाजिक सम्बन्धहरु क्षतविक्षत भए । आफ्नै घर बिरानो बन्यो । गाउँ परायाको अवस्था सिर्जना भयो । र पनि राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालकहरुले यसलाई वार्ताले होइन, बलले दबाउने प्रयत्न गरे । कैयौँ घर उजाडिए । जुन पक्षको भए पनि १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । धेरै वेपत्ता भए ।
त्यही मौकामा संवैधानिक राजतन्त्र जुरमुरायो र २०५८ असोज १८ मा संकटकालकैबीच संसद विघटन गरियो । उचित अवसरको मौका हेरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिँदै सक्रिय शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । राजा नै सरकार प्रमुख बने । राजनीतिक दलहरुको बोलवाला करिब समाप्त भयो । उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
राजाको रिंकुशता र माघ १९ को कालोदिनविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का नभै नहुने अवस्था बन्यो । जसको परिणाम विक्रम संवत २०६२-६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो । संसद पुनःस्थापना र जनताको शासन जनतामा फर्काउने दबाबसहित दलहरु आन्दोलनमा होमिए ।
आम जनता, लेखक, पत्रकार, कलाकार, नागरिक अगुवाहरु होस्टेमा हैसे गर्न सडका ओर्लिए । यद्यपि एक महिने आन्दोलनमा एकआध दल भने ‘मरेको मुर्दा जिउँद्याउनु र संसद पुनःस्थापना गर्नु एउटै हो’ भन्ने मान्यतामा थिए । तर त्यो मान्यता गलत सावित भयो ।
अन्ततः जनआन्दोलनको जोरको धक्का राजाको सक्रिय शासनमा व्यवस्थामा लाग्यो । नारायणहिटी नराम्ररी हल्लियो । फलस्वरुप २०६३ वैशाख ११ गते राजा संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य भए ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको विजयपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो । सोही संविधान अनुसार सम्पन्न भएको जुगमै पहिलोपटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकमा राजतन्त्रको अत्य र नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा भयो ।
यो त भयो, गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि ।
ओहो ! आज सम्झँदा पनि अद्वितीय उत्सव थियो, त्यो दिन । कुनै भाग्यमानीले मात्रै देख्न, भोग्न र सरिक हुन पाउने क्षण थियो, त्यो पल । घाँटी अँठ्याएँझै लाग्ने व्यवस्थाबाट विधिवत उन्मुक्ति पाएर नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको क्षण कम्ती उत्सवमय थिएन् । ऐतिहासिक क्षण थियो त्यो । द्वन्द्वको जरजर अवस्था र निरंकुश राजतन्त्रको अत्य एकैपटक भएको अनुपम र अद्वितीय अवसर थियो, त्यो दिन ।
देशैभर प्रज्वलित दीपहरुले भनिरहेका थिए– मुलुकमा नयाँ विहानीको सुरुवात भयो । तत्कालीन शासन व्यवस्थाले थिचिएका, निचोरिएका अनुहारहरुमा यो दीपलेजस्तै गणतान्त्रिक नयाँ व्यवस्थाले सुनौलो कान्ति ल्याउँदैछ । अव हरेक नेपालीको घर आँगनमा व्यवस्थाको नयाँ विहानी उदाउँछ ।
हरेकको भविश्यमा अब नयाँ प्रकाश छरिँदैछ । त्यो क्षणको सम्झना गरिरहँदा आज आर्थात २०८० जेठ १५ गते ठिक १५ वर्ष पुग्दैछ ।
गणतन्त्रसँगै हामीले पाएको अर्को उपहार थियो, संघीयता । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुनियाभरमै उत्कृष्ठ मानिएको शासन प्रणाली पनि हो । जुन व्यवस्था हामीले वरण गरेको १५ वर्ष भयो । आज हामी गणतन्त्रको १५ वर्षे किशोरावयमा प्रवेश गरेको उत्सव मनाउँदै छौँ । अव यो सुकुमार युवाबयमा प्रवेश गर्ने पलमा हामी उभिएका छौँ ।
गणतन्त्रसँगै हामीले पाएको अर्को उपहार थियो, संघीयता । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुनियाभरमै उत्कृष्ठ मानिएको शासन प्रणाली पनि हो । जुन व्यवस्था हामीले वरण गरेको १५ वर्ष भयो । आज हामी गणतन्त्रको १५ वर्षे किशोरावयमा प्रवेश गरेको उत्सव मनाउँदै छौँ । अव यो सुकुमार युवाबयमा प्रवेश गर्ने पलमा हामी उभिएका छौँ ।
जहानिया राणा शासन, पञ्जायती व्यवस्था र राजाको सक्रिय शासन व्यवस्थालाई उछिन्दै यो उत्सव मनाउन पाउनु चानचुने उपलब्धि हुँदै होइन । त्यो किन पनि भने जहानिया निरंकुश शासन प्रणालीलाई नाघेर हामीले जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था स्थापना गरेको दिन हो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर पहिलो संविधान सभाले मधेसी मुलमा हुर्किएको जनताको छोरोलाई देशको पहिलो राष्ट्रपति बनायो ।
गाउँमा हुर्र्किएको जनताको छोरो सिंहदरबार पस्न पनि सपनाजस्तै हुने व्यवस्थालाई फालेर हामीले जनताको छोरीलाई गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो राष्ट्राध्यक्ष बनाउन पायौँ ।
पटक पटक शासकबाट मिचिने र खोसिने संविधानको रक्षक र अभिभावक पनि हामीले जनताकै छोरोलाई बनाउन पाउने व्यवस्था गणतन्त्र नै सावित भयो ।
आफैले बनाएको संविधान आफैले चुनेर पठाएका राष्ट्राध्यक्षबाट रक्षित हुने व्यवस्था गणतन्त्र नै हो । एक आम नेपालीको छोरा वा छोरी जुनसुकै बेला देशको प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष हुने सम्भावना बोकेको व्यवस्थाका गणतन्त्र नै सावित भयो ।
१ सय ४ वर्षसम्म राणाबाहेक अन्यले र २ सय ३७ वर्षे इतिहासमा राजाको छोरोबाहेक अरुले शासनको बागडोर सम्हाल्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताकै छोरो राष्ट्रको प्रमुख हुन पाउने अनुपम व्यवस्था गणगन्त्र बन्यो ।
हुन त गणतन्त्र र संघीयता एकअर्काका परिपुरक होइनन् । तर गणतन्त्रसँगै हामीले लागू गरेको संघीय व्यवस्थाले आम जनतालाई राज्य र सरकारसँग निकट बनाइदियो । राज्यसँग सवाल गर्ने अवसरका रुपमा स्थापित भयो ।
हरेक सम्भावना, समस्या र प्रश्नको निराकरणका लागि सिंहदरबार चहार्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नै गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बनेपछि आम जनताको पहुँच सरकारसम्म सजिलै बन्यो ।
आफ्ना सम्भावना देखाउन, समस्या भन्न र प्रश्नहरु सोध्न जनताले सजिलै पाइरहेका छन् । कसैको निगाह वा कृपाले अवसर पाउने अवस्थाको साँटो क्षमताको कदर हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
त्यो मात्र होइन जनताकै छोरो राष्ट्राध्यक्ष भएको व्यवस्थामा जनताले नै राजकाज कसरी गर्ने ? जनताले तिरेको कर र तिरोको दुरुपयोग र सदुपयोग के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्ने सहज वातावरण गणतन्त्रले जुराइदिएको हो । जनता आफूले तिरेको कर जनताकै विकासमा स्थानीय स्तरमै खर्च हुने अवस्था गणतन्त्रमा बनेको छ।
त्यति मात्र होइन विकासले रफ्तार समातेपछि पासपोर्ट बनाउन, भिजा लगाउन वा श्रमस्वीकृति लिन होस वा प्लेन चढेर विदेश उड्नका लागि केन्द्रीकृत हुने अवस्थाको विस्तारै अत्य हुँदै गएको छ । आज जनताले आफ्नै वडामा बसेर जन्म, मृत्यु दर्ता गर्न पाउने अझ कतिपय पालिकामा त घरबाटै स्थानीय सरकारले दिने सेवा लिन पाउने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको छ ।
शिक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन, स्वास्थ्य उपचार भरपर्दो बनाउन पालिकाहरु लागिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यमा अभूतपूर्व परिवर्तनका संकेतहरु यो १५ वर्षको अवधिका देखिन थालेका छन् । जसको समन्वय र सहजीकरणको काम स्थानीय सरकारले नै गरिरहेका छन्।
शिक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन, स्वास्थ्य उपचार भरपर्दो बनाउन पालिकाहरु लागिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यमा अभूतपूर्व परिवर्तनका संकेतहरु यो १५ वर्षको अवधिका देखिन थालेका छन् । जसको समन्वय र सहजीकरणको काम स्थानीय सरकारले नै गरिरहेका छन्।
देशमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फैलिएर तीनवटासम्म गणतन्त्र स्थापनापछि नै बनेको हो । देशभर फास्ट ट्रयाक, सुरुङ मार्गदेखि रेल मार्गसम्मको विस्तार र चर्चा गणतन्त्रपूर्व कल्पना पनि गरिएको थिएन । बाटोघाटो, पुल, झोलुङ्गे पुलको अभूतपूर्व विकास गणतान्त्रिक व्यवस्थापछि नै भएको देखिन्छ ।
आज हरेक नागरिकका हात हातमा सूचनाका सामग्री र माध्यमहरु छन् । जसले क्षणभरमै विश्वपरिदृश्यहरुलाई बुझ्न पाउने वातावरण बनेको छ । जनतामा अभूतपूर्व रुपमा चेतनाको स्तर बढेको छ । कोही कसैको दासत्वभन्दा स्वाबलम्बि बन्ने यात्रामा देखिन्छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, इन्सोरेन्स र निजी स्तरका कर्पोरेट क्षेत्रहरुको फैलावट हुँदै गएको छ । कृषि उद्यम, उद्योग र अवसरहरुको विस्तारीकरण भएको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि गणतन्त्रसँगै जोडेर ल्याइएको संघीयताको भारले भने व्यवस्थाप्रति नै कतै न कतै वितृष्ण र विसंगतीहरु पैदा गरेको देखिन्छ।
संघीयताको मर्म केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने भए पनि प्रदेशहरुलाई राजनीति दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन केन्द्रका रुपमा परिणत गर्दा यसप्रतिको वितृष्णा बढाइदिएको छ ।
संघमा ‘सेटल’ गर्न नसकेका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्ने बढ्दो परिपाटीले देशको व्यभार बढेको छ । जनताले तिरेको कर र दस्तुर प्रदेशका नाममा बनेका संरचनाहरुमा राजनीति दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापना भइरहेको खर्चले आम नागरिककमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ।
यसले रचनात्म, उत्पादशीलताभन्दा विकृतिलाई प्रश्रय दिएको गुनासो उच्च हुँदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुका निकटस्तहरुबाट हुने भ्रष्टाचार, गलत आचरण र दुरासयपूर्ण व्यवहारको दुराभाव गणतान्त्रिक व्यवस्थामा परिरहेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ । आचरण र व्यवहारकै कारण नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएकाहरु नै आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थीका नाममा बेच्न तल्लीन भएको रह्योदघाटन भयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध सांसादले संसदमा बोलेको आवाज सार्वभौम संसदको अधिकार मिटेर शीर्षहरुको निर्णयमा हटाउने कार्य गरियो। सम्मानित अदालतले जन्मकैद सुनाएको व्यक्तिलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीतिक सहमतिमा जेलमुक्त गर्ने काम गरियो।
सुशासन, समानता, मितव्ययिता र समभावपूर्ण व्यवहार नेतृत्वबाट हुन नसक्दा निराशा झाँगिएको छ, जसको परिणाम राज्यप्रति जनताको विश्वास कम भएको छ। व्यवस्थापकको अकर्मन्यताका कारण व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भएको छ।
सुशासन, समानता, मितव्ययिता र समभावपूर्ण व्यवहार नेतृत्वबाट हुन नसक्दा निराशा झाँगिएको छ, जसको परिणाम राज्यप्रति जनताको विश्वास कम भएको छ। व्यवस्थापकको अकर्मन्यताका कारण व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भएको छ।
धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। धनी अझै धनी र गरीब अझै गरीब बन्ने अवस्था, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको विसादले युवा जनशक्ति पलायनको अवस्था झनै उच्च देखिएको छ । पछिल्लो रेकर्डलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने महिनामै दुई हजार युवा युवतीले विदेशिनका लागि श्रमस्वीकृति लिने गरेका छन् ।
राजनीति नेतृत्वले देशप्रति, जनताप्रति गरेको गैह्रजिम्मेवार र गद्दारीपूर्ण व्यवहारले राष्ट्रियताको प्रश्न झनै कमजोर बन्दै गएको भान हुन्छ । हातहातमा पुगेको सञ्चार सुविधाले आम नागरिकका चाहना र अपेक्षा बढ्दै गए पनि नेतृत्वले सेवा र सुविधा डेलिभरमा जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार नेदेखाउनुनको असर गणतान्त्रि व्यवस्थामाथि नै परिरहेको प्रतित हुन्छ ।
आर्थिक रुपमा देश मन्दिको मुखतिर धकेलिँदा पनि आशालाग्दा र सात्वनापूर्ण योजना ल्याउन सत्ता सञ्चालक र दलहरुले देखाएको उदासिनताको दबाब पनि गणतन्त्रमाथि परिरहेको हो कि भन्ने परिदृश्यहरु देखाउँछ ।
आज आम नगरिकले सत्ता सञ्चालक, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरुलाई आग्रह गरिरहेको एउटै विषय हो भ्रष्टाचारको अन्य होस्, समान वितरणको व्यवस्था होस्, श्रमिक वर्गले श्रमको उचित मूल्य पाउन्, किसानले उत्पाद गर्ने वातावरण बनोस् र उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरणको व्यवस्था राज्यले गरोस् । तर राजनीतिक दलका उच्च नेता, पूर्व मन्त्री र बहालवाला प्रशासकहरुमाथि नै लागेका र लाग्ने गरेका आरोप तथा मुद्दाहरुले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ ।
यो निराशालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने २०५१ सालमा मौलाएको असन्तुष्टिको आगो झैँ अर्को कुनै विडम्बनाको सामना नगर्नुपर्ला भन्न सकिँदैन ।
त्यो किन भने जनताको निराशाको अवस्थालाई गणतन्त्र विरोधी पक्षले उचित मौकाको रुपमा प्रयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले संसारकै सुन्दरतम व्यवस्था मानिएको गणतन्त्रलाई अझै उन्नत र समृद्ध बनाउन सत्ता सञ्चालकदेखि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र आचरण सुधारिनु अपरिहार्य छ ।
(गणतन्त्र दिवस २०८० का अवसरमा वागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आयोजना गरेको खुला लेख प्रतियोगितामा पुरस्कृत लेख)
गणतन्त्र दिवस शिवराज योगी
