O कपिलमणि ज्ञवाली
राज्यले बजेटमा आधारित रहेर सिमान्तकृत वर्ग, आर्थिक हिसाबले विपन्न परिवार, अध्ययनमा जेहेन्दार एवं विपन्न छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति, किसानलाई सहुलियत दरमा मल, बिऊबिजन तथा असहाय, वृद्ध, अपांग, एकल महिला आदिलाई उपलब्ध गराउने अनुदान एवं भत्ता व्यवस्था पनि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका स्वरुप हुन् ।
पृष्ठभूमी
कुनै पनि देशले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका आफ्ना सिमान्तकृत व्यक्ति, वर्गका नागरिकलाई सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ गरिएको व्यवस्था नै सामाजिक सुरक्षा हो । जसले सिमान्तकृत समूह र रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको आयको निरन्तरताको व्यवस्थाका साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ को बजेटवक्तव्य मार्फत् सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको हो । प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०६७ चैत्र ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भै सोही नियमावली बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो ।
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३४ (२) ले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरे बमोजिम सो हकलाई स्थापित गर्न श्रम ऐन, २०७४ आएको हो । यसैगरी संबिधान र श्रम ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मिति २०७४ श्रावण २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसै ऐनको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई २०७५ कार्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि २०७५ मंसिर ६ गतेदेखि सुचीकरणको कार्य सुरु भएको हो । २०७५ मंसिर ११ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट औपचारिक रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको आरम्भ भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न स्वरुपहरू हुने गर्दछन । एक परिवारले अर्को परिवारमा आईपर्ने सुख दुःखमा, मेला पर्वमा ऐचोपैंचो, अरिम–परिम, मर्दापर्दा विभिन्न किसिमका सहयोग एक आपसमा आदान प्रदान गरी गर्जो टार्ने लगायतका कार्यका अतिरिक्त नागरिकका सम्पूर्ण आवस्यकतालाई राज्यले परिपूर्ति गर्ने कार्य समेत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्दछ ।
नेपालमा पनि राज्यले बजेटमा आधारित रहेर सिमान्तकृत वर्ग, आर्थिक हिसाबले विपन्न परिवार, अध्ययनमा जेहेन्दार एवं विपन्न छात्र–छात्रालाई छात्रवृत्ति, किसानलाई सहुलियत दरमा मल, बिऊबिजन तथा असहाय, वृद्ध, अपांग, एकल महिला आदिलाई उपलव्ध गराउने अनुदान एवं भत्ता व्यवस्था लगायत बजेटमा आधारित ८० भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता किसिमका सुरक्षा योजना र पेन्सन भुक्तानीमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम वितरण गर्दा विकासका निम्ति बजेट न्यून भई वितरणमुखी बजेट भयो भन्ने टिका–टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यि सबै परिवेषलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पक्षको हित रक्षा गर्न र असल श्रम सम्बन्धको बिकास गरी आर्थिक बृद्धि गर्ने पबित्र उद्देयको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू
श्रम बजारमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन गई स्थायित्व प्रदान गर्नमा टेवा पुग्छ । फलस्वरूप ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमशक्ति लाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । श्रम ऐनले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ग्यारेन्टी गरिने हुँदा श्रमिक र रोजगारदाताका बीच औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर हुन गई उत्पादकत्व वृद्धि समेत हुने देखिन्छ ।
श्रमिकका नाममा संकलन हुने योगदान रकमको सुरक्षाको प्रत्याभूति कोषले (सरकारले) बहन गर्नुका साथै संकलित रकम राज्यको पूर्वाधार विकासमालगानी गरिने हुँदा स्वदेशमै थप रोजगारीको सिर्जना हुने, उत्पादकत्वमा वृद्धि र,आयमा वृद्धि हुने जस्ता बहुआयामिक प्रभाव पर्न जान्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनले क्रमशः वितरणमुखी बजेट विकासमुखी हुँदै जाने समेत देखिन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता अर्थात श्रमिक÷कर्मचारीहरू बिरामी हुँदा औषधिउपचारको व्यवस्था, गर्भवती अवस्थाको औषधिपचार, शिशु स्याहार, सुत्केरी स्याहार खर्च भुक्तानी, दुर्घटना भएमा उपचारको व्यवस्था, दुर्घटनामा परी अंगभंग भई काम गर्न नसक्ने भएमा आजीवन अशक्तता भत्ता र अकालमा कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई पेन्सन, सन्ततीले एक्काइस वर्ष नपुग्दासम्म शैक्षिक वृत्ति पाउनेछन् भने आश्रित परिवारले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको सम्पूर्ण रकम प्रतिफल सहित एकमुष्ट रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था यस योजनामा छ ।
अन्तिम संस्कार खर्च बापत एकमुष्ठ रकमको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै हरेक योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुगेपछि आजीवन आयको निरन्तरताका लागि मासिक पेन्सनको व्यवस्था जस्ता सुरक्षा योजनाहरू यस कार्यक्रम भित्र समेटिएका छन् ।
योगदानकर्ताको योगदान बापत संकलित रकम विभिन्न योजनाहरूमा छुट्टा–छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र एउटा योजनाको रकम कुनै अर्को योजना सञ्चालन गर्न नपुग भएमा प्रयोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएबाट कोषले श्रमिक-कर्मचारीहरूको लागि सम्भावित जोखिमहरूको असीमित दायित्व लिएको हुन्छ ।
श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था
नेपालमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन मार्फत नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको प्रारम्भ गर्न खोजेको देखिन्छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखी ५७ सम्म सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई निम्नानुसार समेटिएको छ –
दफा ५२ मा संचयकोष रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी संचयकोष बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ५३ मा उपदान पाउने
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको आठ दशमलव तेत्तीस प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा ५४ मा औषधि उपचार बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैंया बराबरको औंषधि उपचार बीमा गराउनुपर्नेछ र सो बमोजिमको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
दफा ५५ मा दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तिमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने छ।
दफा ५६ मा रोजगारदाताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने
रोजगारदाताले यस परिच्छेद बमोजिमको बीमा नगरेको वा बीमा गर्दा कुनै लापरवाही वा त्रुटि गरेको कारणबाट श्रमिकले वा निजको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बीमा बराबरको रकम रोजगारदाले त्यस्तो श्रमिक वा आश्रित हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
दफा ५७ मा सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिम हुने
सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानुन बमोजिम सञ्चय कोष, उपदान, औषधिउपचार बीमा समेत सुविधा पाउने गरि सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकले योगदान गरेको हदसम्म यस परिच्छेद बमोजिम थप योगदान वा बीमा गर्नुपर्ने छैन ।
यसरी श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै श्रमिकले सञ्चयकोष, उपदान, औषधि उपचार एवं दुर्घटना बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरेबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक-कर्मचारीहरूले पनि निजामती, जंगी, प्रहरी र सरकारी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले जस्तै सञ्चयकोष, उपदान र सुरक्षाका खातिर बीमा हुने गरेको हो ।
उपरोक्त सबै व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएपछि सोही बमोजिम योगदान गरेको हदसम्म थप योगदान गर्न नपर्ने भनी श्रम ऐन २०७४ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएको मुल जिम्मेवारी नै श्रम ऐनको दफा ५७ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हो ।
यस योजना अन्तर्गत आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् र यस्तो रकम कोषले निम्न योजनामा निम्नानुसार बाँडफाँड गर्नेछ ।
क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि– १ प्रतिशत
ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि – १.४० प्रतिशत
ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि –०.२७ प्रतिशत
घ) वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाको लागि –२८.३३ प्रतिशत
यसरी कोषमा जम्मा हुन आउने कुल ३१ प्रतिशत रकम मध्येको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी २ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम चाहिं सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ । जुन बीमा सुविधा अन्तर्गत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका बखत उपचार खर्च, दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा सो को उपचारका लागि सम्पूर्ण उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरी स्किमहरू तय गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तराष्ट्रिय रुपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणात्मक विकाष जर्मनीबाट प्रारम्भ भएको हो । सन १८८९ मा बिस्मार्कले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणको प्रारम्भ गरेको भए पनि सन १९३५ मा अमेरिकाले सोसियल सेक्युरिटी एक्ट तर्जुमा गरी कानूनी रुपमा नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी अघि बढेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सामाजिक बीमा र सामाजिक सहयता गरी दुई मोडलमा संचालनमा आएको पाइन्छ । सामाजिक बीमा अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पर्दछ भने सामाजिक साहायता अन्तर्गत राज्यले जनताबाट कर मार्फत उठाएको बजेट खर्च गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्दछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा विशुद्ध लाभग्राही र संयुक्त रुपमा व्यहोर्ने गरी दुई खालका मोडेलहरू प्रयोगमा रहेको पाइन्छ । जसमा पहिलो– संयुक्त योगदानमूलक प्रणाली र दोस्रो– योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजना । बर्तमान विश्वमा सबैजसो देशहरूले कुनै न कुनै स्वरुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरी नागरिक हित र आवस्यकताको परिपूर्तिमा अग्रसर रहेको पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतका स्किमहरू
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ को अधिनमा रही हालसामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्-
क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
यस योजनाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई औषधि उपचार बापत वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले व्यहोर्ने छ । जस अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना बापतको शुल्क, निदान तथा परीक्षण सेवा बापतको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका बिरामीको डाक्टर घर जाँदा आउँदाको खर्च लगायतका सुविधा पर्दछन् ।
तीन महिना योगदान गरेको योगदानकर्ताले योगदान गर्न छाडेको तीन महिनासम्म यस्तो सुविधा पाउने भएकोले नियमित योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । १२ दिन भन्दा बढी बिरामी भएमा त्यसपछिको तेह्र हप्तासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम बिरामी सुविधा बापत पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको गर्भावस्थाको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, प्रसुति स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्युनत्तम पारिश्रमिक बराबरको रकम, २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन भएको अवस्थामा उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । एक महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम श्रीमती प्रसुति हुने श्रीमानले पनि पाउनुका साथै कोषमा तीन महिना योगदान गरेका श्रमिक यो योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।
ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
दुर्घटना बापतको सुविधाअन्तर्गत रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने प्रावधान छ भने रोजगारीजन्य दुर्घटनाको हकमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान सुरु गरेको मितिबाट यो योजनामा सहभागी भएको मानिन्छ । योगदान गर्न छाडेपछिको हकमा भने यो योजना लागू हुँदैन ।
यस योजनामा कोषले तोकेको अस्पतालमा उपचार गर्दाको खर्च अस्पताललाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सो बाहेकको अस्पतालमा उपचार गर्दाको हकमा भने औषधि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनामा उल्लेखित रकमको हदसम्मको रकम, काम गर्न असक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम योगदानकर्ता काममा नफर्केसम्म पाउने व्यवस्था छ । यदि स्थायी रुपमा नै काम गर्न नसक्ने भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकमलाई शत प्रतिशत मानी असक्षमताका आधारमा आजीवन निवृत्तभरण र स्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निजले जीवित रहुञ्जेल निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ ।
ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
यस अन्तर्गत योगदानकर्ताको कुनै पनि कारणबाट मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा पर्दछन् । मृत्यु भएका श्रमिकको पति वÞा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउनेछन् । तर योगदाकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा पाइने छैन । यस किसिमको सुबिधा अबिवाहितका हकमा मृतकको बाबु आमाले आजीवन पाउने छन । साथै सन्ततीलाई शैक्षिक वृत्ति अन्तर्गत एउटा मात्र बच्चा भएमा अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत र एक भन्दा बढि बच्चा भएमा ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम २१ वर्ष नपुग्दासम्म प्राप्त गर्नेछन्।
घ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
यस योजना अन्तर्गत कोषमा जम्मा भएको रकम र सो को प्रतिफल समेत एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था छ । जसमा अवकास सुविधा योजना वा निवृत्तभरण सुविधा (पेन्सन) पर्दछन् । २०७६ असार मसान्त अघिसम्म सम्बद्ध रहेका श्रमिकहरूले निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा योजनामध्ये कुनै एउटा छनौट गर्न सक्नेछन् भने सोपछि श्रम सम्बन्धमा आएका श्रमिकहरूको हकमा भने पेन्सन सुबिधा आकर्षित हुनेछ।
६० वर्ष उमेर भएपछि यदि निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुने भएमा लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसैगरि २०७६ साउनदेखि श्रम सम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरूले १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेपछि स्वतः निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । मासिक पेन्सन हिसाब गणना गर्दा कुल योेगदान रकम र त्यसमा प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकमलाई १ सय ८० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम बराबर मासिक पेन्सन पाउने र समय समयमा मुल्य वृद्धि हुने दर समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था छ।
चुनौतीहरू
वि.सं.२०७६ असारमा सम्पन्न आर्थिक गणना २०७५ अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानमा सक्रिय रुपमा संलग्न जनशक्तिमध्ये ६२ दशमलव ३ प्रतिशत पुरुष र ३७ दशमलव ७ प्रतिशत महिला गरी जम्मा ३२ लाख भन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देशभर संचालित प्रतिष्ठान ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ मध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ दर्ता भएका र ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ दर्ता नभएका प्रतिष्ठान रहेका छन् । यिनै क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र जनशक्तिलाई यस कोषमा आवद्ध गराई संगठित क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न योगदानमुलक सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउनु ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउदै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर–सरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्नु ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु ।
योजनाका आकर्षणहरू
यस योजनाका प्रमुख आकर्षण गर्भावस्था, सन्ततिवृत्ति, दुर्घटनाभित्र समेटिएका अन्तर–विषयगत योजना, रोजगारदाता र श्रमिकको हित अनुकूलका मुख्य कार्ययोजना नै हुन् । रोजगारदाताले आवश्यक श्रमिक नपाउने समस्याबाट मुक्ति पाउनु, औषधि, उपचार लगायतका सुविधा, कामको सुरक्षा, असल श्रम सम्बन्धको निर्माण गर्नु र श्रमिकले पाउने असिमित सुविधा यसका मुल आकर्षणका विषयहरू ।
यस अन्तर्गत, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक-कर्मचारीहरू र रोजगारदाता÷संस्थाहरूबीच न्युनतम कार्य वातावरणका साथै न्युनतम तलबमान समेतको व्यवस्था श्रम ऐन, नियमावलीले गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार सरकार, रोजगारदाता प्रतिनिधि एवं श्रमिक प्रतिनिधिबीच दशकौं लामो संवाद र छलफलबाट भएको सम्झौताको दस्तावेज भएकोले नेपालको श्रमबजारलाई व्यवस्थित गर्न यसको सफल कार्यान्वयन गरी श्रमिक तथा रोजगारदाताको सुरक्षा नै वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता हो ।
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रयोजनका लागि कोषहरूको स्थापना भएकोमा सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको सुरक्षा र आयको निरन्तरता व्यवस्थापन गर्ने कोष हो । यसले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने जन्मदेखि मृत्यु सम्मका घटनामा आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग र भरोसा प्रदान गर्दछ । कोषमा निजी संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण ऐनले नै अनिवार्य गरेको छ । कोषको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारका अतिरिक्त आईएलओ, जीआईजेड, डीआईएफआईडी लगाएतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।
उपसंहार
संस्थागत विकास, मानवीय स्रोतको उचित परिचालन, कार्यविधि पद्धति एवं प्रणालीगत विकासको चरणमा रहेको यस कोषमा बढ्दो चौतर्र्फीे चासो, बढ्दो सुचीकरणको लहरले कार्यान्वयनमा सहजता हुदै गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल लिने स्वयम् योगदानकर्ता नै हो भने उत्प्रेरित श्रमिकबाट हुने बहुपक्षीय फाइदाको लाभ योगदानकर्ता, रोजगारदाता र राष्ट्रको वृहत्तर हितकै पक्षमा देखिन्छ ।-साभार
