काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरुको तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भइ शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सममासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ । सममासिक किस्तामा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समायावधि पाँच वर्षसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात वर्ष बनाइएको हो ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरणसमेत गर्न पाउने भएका छन् । ुइजाजतप्राप्त संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई शङ्कास्पद वा खराब कर्जामा र शङ्कास्पदलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिनेछु राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी त्यही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
