सुर्खेत ६ फागुन। देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको झण्डै ६ वर्ष भइसकेको छ। सिंहदरबार केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई गाउँस्तरसम्म पु¥याउने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतापछि स्थानीय र प्रदेश तहका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्।
दुवैपटक स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि गठन भएका छन्। ती सरकारले आ–आफ्नै दायित्वअनुसार काम गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले आफूलाई पूर्ण अधिकार दिएन, संघीयताको मुलमर्मलाई बुझेन भन्ने गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारको छ।
सिंहदरबारमा सिमित शासन गाउँगाउँमा पठाए पनि अधिकार भने सिंहदरबारमै राखेको उनीहरुको गुनासो छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार कहिले पाउने भन्ने प्रश्न पनि तल्लो तहका सरकारले संघीय सरकारसँग गरिरहेका छन्।
संघीयताको मर्मअनुसार ऐन नबन्नु, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनु, अधिकार केन्द्रमै राख्नु जस्ता विषय जिवितै रहँदा के संघीयताको अनुभव जनताले गर्न पाए होलान त? यो विषयमा राजनीतिक दलहरुका कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरु के भन्छन्?
सुर्खेतमा जारी कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणअन्तर्गत ‘संघीयताका पाँच वर्षः कति विस्मात, कति हर्ष’ सत्रमा यही विषयमा दलका नेताहरुलाई उपस्थित गराएर बहस गरिएको छ।
सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीका कुरा सुनौं। कर्णाली प्रदेशको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी केसी संघीयतालाई बिस्मात भन्न रुचाउन्नन्। उनी संघीयतालाई अवसरको रुपमा लिन्छिन्।
‘संघीयता विस्मात हुँदैहोइन, बरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एकखालको चुनौती होला,’ उनी भन्छिन्, ‘संघीयता अवसर हो, आज सबै खालका समुदायले राज्यमा संलग्न हुन पाएका छन्। यो त संघीयताको उपलब्धी हो।’
स्थानीय स्तरमा घरआँगनमा सरकार सञ्चालन हुनु, जनताले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न पाउनु, काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित शक्ति विकेन्द्रीकृत हुनु जस्ता कुरा पनि केसीको बुझाईमा संघीयताका उपलब्धी हुन्।
‘संघीयताको उपलब्धी आज मधेश, कर्णाली जस्ता पछि परेका क्षेत्रका जनताले महसुश गर्न पाएका छन्, काठमाडौं वरिपरिका जनताले आज घरदैलोमा सरकार भएको महसुश गरेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले हरेक वडामा बाटो पुगेको छ, बाटो मात्र होइन विकासका सुरुआत् भएका छन्। यदि केन्द्रमा मात्र सरकार हुन्थ्यो भने यो विकास हुने थिएन।’
संघीयताकै कारण जनताले पाउने नियमित सेवा नजिकबाट लिएको उनको दाबी छ।
यति कुरा भएर मात्रसंघीयता कार्यानवयन भएको भन्न मिल्छ त, वा हर्षका रुपमा संघीयतालाई लिन मिल्छ त ? संघीयतामाथि आएका ययी प्रश्नमा भने उनले विधिलाई दोषी ठानेकी छन्।
उनको विचारमा अहिले योजना छनोट, बजेट विनियोजनको विधि वैज्ञानिक छैन, यसलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले संघीयताअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने राज्यका संरचनालाई समायोजन गर्नुपर्ने बताइन्।
‘अहिलेको संघीयताको आवश्यकताअनुसार कुनै कुराको पनि समायोजन हुन सकेको छैन, जस्तै हाम्रो प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षामा काम गर्न खोज्यो भने हामीसँग प्रहरी छैन, यसको लागि संघले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘संघीय सरकारले बजेट त पठाइदिएको छ, तर बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न त कर्मचारी चाहियो नि। हामीसँग कर्मचारी आउनै नमान्ने, आएपनि नटिक्ने भएको छ।’
उनी यो विषयलाई जोडेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले हात बाँधेर नदी–तलाउमा पौडी खेल्न पठाएको टिप्पणी गर्छिन्।
‘आजको मितिसम्म हामीले कुनै भवन बनाउन खोज्दा हामीसँग जग्गा छैन, यस्ता कुराले हामीले अघिल्ला पाँच वर्षमा पनि संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार उपयोग गर्न पाएनौं र अहिलेका प्रदेश सरकारले पनि पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्।
सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही अहिले संघीयता चाहिँदैन भन्ने नारा लागिरहनु गलत भएको बताउँछन्।
‘मुलुक किन संघीयतामा जानुप¥यो भन्ने लामो बहस बन्न सक्ला, संविधान बनिसकेपछि मुलुक संघीयताको मर्मसँग गाँसियो र यसलाई हामीले संघीयताको ढाँचामा ढाल्यौं,’ उनले भने, ‘संघीययता सुरुमा त कर्णालीलाई नै चाहिएको थियो।’
उनी अहिले दलहरु कसलाई तानेर कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएकाले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा लाग्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्।
संघीयता लागु भएपनि नागरिकले त्यसअनुसारको सेवासुविधा लिन नपाउनुमा कानुको अभाव भएपनि यसलाई पूर्णता दिन त्यो ठाउँमा बसेको नेतृत्वले नचाहेको उनले बताए।
‘संघ मातहतका निकायले प्रदेशको कुरा नटेर्ने, प्रदेश मातहतका निकायलाई काम लगाउन कानूनहरु निर्माण भईसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना कानुन बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कुर्नुपर्ने अवस्था छ, यसकारण अहिले जति संघीयतामा पाउनुपर्ने सेवासुविधा थिए, ती प्रभावकारी रुपमा जनताले पाउन नसकेको अवस्था छ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष विनोदकुमार शाह संघले तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार दिन लोभ मानेको टिप्पणी गर्छन्। जनताको प्रत्यक्ष सुविधाका लागि संघीय प्रणाली व्यवस्था गरेपनि यो प्रणालीको अवधारणा ल्याउने नेतृत्वले नै अधिकार दिन नखोजेको उनले बताए।
