काठमाडौं। डडेलधुरा अस्पताल संघीय सरकार मातहतमा छ।
केन्द्र मातहत भए पनि अस्पताल आफ्नै अवस्था भने दयनीय छ। दरबन्दी अनुसार कहिल्यै चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई चाहिएको उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा डडेल्धुरा अस्पताल छ।
वर्षौँदेखि चिकित्सको अभाव झलिरहेको अस्पतालमा चिकित्सक पठाउन सरकारले चासो नदेखाए पनि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षका लागि भने केन्द्रबाटै राजनीति हुने गरेको छ।
यसपटक त यतिसम्म भएको छ कि बिहान एक जनाले विकास समितिको अध्यक्षमा पद बहाली गर्दा साँझ अर्कै व्यक्तिको नाम सोही पदका लागि मनोनित गरेर पठाइएको छ।
९ दिनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई जनालाई डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख २३ मा लागु हुनेगरी १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्षमा मनोनित गरेका लक्ष्मण सिंहलाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री भएको ६ दिनपछि अस्पताललाई बोधार्थसहित सिंहलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे।
तर आफैले बोधार्थ लेखेको र प्रधानमन्त्रीले छानेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बर्खास्त गर्दै त्यसको नौ दिनपछि कांग्रेस निकट करुणाकर ओझालाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकै चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
मन्त्रालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत रोजिना ताण्डुकारको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘तपाईंलाई अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) क बमोजिम डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ३ वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराएको छु’ भन्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सिंहको नियुक्ति भने ३ जेठदेखि नै बदर हुने पत्र समेत पठाएको छ।
नेता कार्यकर्ताले अध्यक्ष बन्न र बनाउन मरिहत्ते गर्ने गरेको अस्पतालको अवस्था भने आफै बिरामी छ।
विशेषज्ञ अस्पताल भनेर नामकरण गरिएको डडेलधुरा अस्पतालको विशेषज्ञता कागजमा मात्रै सीमित छ।
१९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको एक जना पनि चिकित्सक छैनन्। छात्रवृत्ति करारका ४ जनाले हाल सेवा दिइरहेका छन्।
