काठमाडौं। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
छोटो समयमा प्राप्त गरेका उपलब्धि उत्साहजनक भएको जनाउँदै सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गरिने, कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गरिने आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाइने, पुँजीबजारको विकासका लागि संरचनागत सुधार गरिने घोषणा गरेका हुन।
पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गरिने, अनावश्यक सरकारी संस्था खारेज गरिने, विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउन अलग्गै कानुन बनाइने लगायतका नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।
रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइने, मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने,
साना किसानलाई सिंचाईका लागि ट्युवेल निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सरकारले समेटेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन कुटनीतिक नियोगलाई सक्रिय तुल्याउने, उद्योगहरुमा विद्युत निर्वाधरुपमा उपलब्ध गराउनेलगायका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने नीति लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका छन्।
सरकारले न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई लघुबीमाको दायरामा ल्याउने भएको छ। न्यून आय भएको वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।
विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
