काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार निशुल्क सेवा नदिने अस्पतालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डअनुसार विपन्न र लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीका लागि मन्त्री बस्नेतसमक्ष अनुरोध गरेका हुन।
स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर गरिब एवं लक्षि वर्गलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायतका स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
महानगरले संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्।
स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको र ७ दिन भित्र कारबाहीका लागि माग गरेको पनि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्।
मेयर शाहले लेखेका छन्, ‘यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ।’
