काठमाडौं। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेकोमा सोको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजीको विषय उठाइएकाले सो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ राख्ने प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन्।
समितिमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि खोरजी गर्ने आसय नभएको स्पस्टिकरण दिए।
उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइआएको भए पनि सरकारको आसय खारेजी गर्ने भन्ने नभएको बताए।
उनले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताए।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने उनको भनाइ थियो। गृह मन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति
