काठमाडौं,२८ साउन । नेकपा एमालेले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्न माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपनि हालसम्म नेपाल र भट्टराईलाई सोधपुछसम्म नगरेकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचारविभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने,‘ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भूमिका खेल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश हुँदा पनि आजसम्म सामान्य बयानसम्म गराउन सकेको छैन। यस कारणले पनि सुन प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबीन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौं।’
उनले सरकारले सत्तापक्ष र विपक्षलाई फरक व्यवहार गरेको बताए।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरी दिएको छ।’
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २।५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेरगराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार ले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाम अर्थात समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत रहेको जग्गा)मा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोही दिने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।
