काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बद्री केसी पक्षले आज सुरु गरेको ‘ग्लोबल’ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूले सहभागिता जनाएका छन् ।
‘रूपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता’ नारासहित सुरु भएको एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ र वार्षिक साधारण सभामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, उपसभामुख इन्दिरा रानालगायत सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता छ ।
होटल सोल्टीमा सुरु भएको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली दिवस, गैरआवासीय नेपालीको विविध सरोकारका विषयमा केन्द्रित रही छलफल हुँदै छ । तीन चिरामा विभाजित भएको एनआरएनएका सबै समूहका कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति देखिने गरेको छ ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिताको पूर्ण कार्यान्वयनका साथै नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको बहस, नेपालमा आर्थिक रुपान्तर तथा लगानीको वातावरण, मताधिकार र गोर्खा, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ), जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव, प्रवासी युवाहरूको सशक्तीकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, नेपाल पर्यटन र एनआरएनएको भूमिका लगायतका विषयमा एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर आरके शर्मा पक्षले विरोध जनाएको छ । शर्मा पक्षका उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष गंगाधर गौतमले साधारण सभा बहिस्कार गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
गौतमले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरी संघको कोष दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्न अपिल गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गर्दै समूहले काठमाडौँमा अनधिकृत साधारण सभा आयोजना गर्न लागेको दाबी गर्दै उनले यस कार्यक्रमप्रति असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
गौतमका अनुसार, एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न असहज परिस्थितीलाई एकीकृत गर्न ११ औँ महाधिवेशन गर्ने दायित्व संघमा थियो, जसका लागि मिहिन अध्ययनपछि एकीकृत र निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा उभिएको बताइएको छ। तर तत्कालीन समयमा सहमति कार्यान्वयन नगरेर बद्री केसी समूहले अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा कब्जा गर्दै संघलाई तीन खेमामा विभाजन गरेको उनले आरोप लगाए ।
एनआरएनए प्रधानमन्त्री
