काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले मुख खोलेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने भएकाले यसमा तत्काल सुधार गर्न सरकार र संघीय संसदसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अनुसार, विधेयक अगाडि बढाउँदा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । विधेयकका कतिपय प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित मानव अधिकार अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै महासंघले परिमार्जनको माग गरेको छ ।
‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यस विधेयकमा सुधार गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवाद गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ,” महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयकलाई लिएर सर्वत्र बहस भइरहँदा पत्रकार महासंघले कुनै धारणा व्यक्त नगरेको भन्दै यसअघि आलोचना गरिएको थियो । विधेयक दर्ता भएको दुई दिन भइसक्दा पनि महासंघले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । पत्रकारको हक हितका लागि स्थापना भएको महासंघले नै यति महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै टिप्पणी नदिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो ।
