खैराला । कैलालीको विकट गाउँपालिका चुरेमा अझै पनि सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच छैन । वर्षायाममा कतिपय वडाहरुको सडकसम्पर्क बन्द हुन्छ । उपचारका लागि गाउँमा गतिलो स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
तर लोकतन्त्रपछि स्थापना भएको ‘गाउँको सिंहदरबार’ भनिने पालिका र पालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीको ध्यान भने विकास निर्माणभन्दा आफ्नै सेवासुविधा र चुनावको जस तिर्नमै ठिक्क हुनेगरेको छ ।
यसो हुनुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
२०८०/८१ मा चुरे गाउँपालिकाले चालुतर्फ २८ करोड ८७ लाख ४६ हजार ९४६ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च गरिरहँदा पुँजीगततर्फ भने जम्मा ९ करोड ८७ लाख ५ हजार ६६३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
कुल खर्चको ६९ दशमलव ३२ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च र जम्मा २३ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा फजुल खर्च गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरेर प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकतम विकासमा निर्माणमा खर्च गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
आन्तरिक आयजति पदाधिकारीकै सुविधामा
चुरे गाउँपालिकाले जनताबाट उठेको कर पदाधिकारीहरुकै सुविधामा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी सुविधामा अन्धाधुन्द खर्च गर्नेगरेको पाइएको महालेखाले इंगित गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आए ७१ लाख ७९ हजार ५७७ रुपैयाँ ३५ पैसा भए पनि पदाधिकारीको सुविधामै सो रकममध्ये ५८ लाख ७८ हजार ९९७ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो। पालिकाले आन्तरिक आएको करिब ८२ प्रतिशत पदाधिकारीको सुखसुविधामा मासेको हो ।
त्यतिमात्र होइन चुरे पालिकाले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ताका नाममा आन्तरिक आएको ५ दशमलव ७२ प्रतिशत बाँडेको छ । जुन ४ लाख १० हजार ७७५ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
महालेखाले आफ्नो आयको आकार र कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सुविधाबीचमा तादम्यता मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
खेलकुद प्रशिक्षकका नाममा फजुल खर्च
जिल्लामै सबैभन्दा थोरै खेलकुद गतिविधि हुने भए पनि चुरे पालिकाले दरवन्दी नै स्वीकृत नगरी खेलकुद प्रशिक्षकका नाममा लाखौँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित पालिकाले खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्त गरेर मासिक रुपमा २८ हजार ३६३ रुपैयाँ ३ पैसा खर्च गर्दै आएको हो ।
कार्यविधि बिना काम समेत स्पस्ट नगरेरै नियुक्त गरेको खेलकुद प्रशिक्षकको नाममा बार्षिक ३ लाख ४० हजार ३६२ रुपैयाँ चुरे गाउँपालिकाले अनियमित गरिरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी गरिएको खर्च अनियमित भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझावसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ ।
खाजा, खाना र सभामै आन्तरिक आयको ३० प्रतिशत खर्च
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आएको ३० दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च खाना, खाजा र सभा सञ्चालनमै सकेको पाइएको छ।
पालिकाको कुल आन्तरिक आए ७१ लाख ७९ हजार ५७७ मध्ये २१ लाख ८२ हजार ८५ रुपैयाँ खाना खाजामै सक्नु भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
यस्ता खर्चहरु औचित्य पुष्टि हुनेगरी निश्चित वस्तुगत मापदण्ड बनाएर हुनुपर्ने भएपछि त्यसो नभएकाले त्यसतर्फ ध्यानदिन पनि महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
सोझै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको नाममा झण्डै २ करोड
चुरे गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६३ दरबन्दी स्वीकृत छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दाको समयमा तीँमध्ये कृषि अधिकृत, प्रशासन सहायकस्तर, प्यारामेडिक्ससहित ४३ पद रिक्त छन्। जसले गर्दा विषयगत कार्यसञ्चालन, सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
तर गाउँपालिकाले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नाममा ऐन विपरित ८४ जना कर्मचारी भर्ती गरेर ठूलो रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्यकर्मी, खेलकुद प्रशिक्षकलगायतका पदमा कर्मचारी राखेर १ करोड ७२ लाख १८ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिदेवदमा उल्लेख छ ।
त्यति मात्र होइन विभिन्न शिर्षकमा प्रदान गरिएको अनुदानको प्रयाप्त अनगुमन नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको समेत महालेखाले औँल्याएको छ । यी विषयहरु सुधारेर चुस्त बनाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ ।
अनियमितता चक्रबहादुर बोगटी चुरे गाउँपालिका महालेखापरीक्षक
