काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ आजदेखि सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको हो ।
सरकारले वि.सं. २०१८ सालदेखि आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनामा सुरु भई असार महिनामा सकिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसअघि लेखापाल, राजश्व तथा खर्च प्रणालीका लागि निश्चित अवधि तोकिने गरिएको थिएन ।
नयाँ आर्थिक वर्षले खासगरी सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा परिवर्तन गर्नेछ । यसले राजस्व, शुल्क, जरिवाना लगायतका व्यवस्था गरिएका परिवर्तन लागु गर्न सुरु गर्नेछ ।
अहिले सङ्घीय प्रणाली अनुसार तीन तहका सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । ती बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको सुरुवात आजैदेखि हुनेछ । त्यसो त, नेपाल सरकारले जेठ १६ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला आवश्यक खर्च गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
यस अन्तर्गत बजेटको विनियोजन तथा स्रोतको सङ्कलनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । तीमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै र सङ्घ सरकारका अधिकांश प्रावधान साउन १ गतेदेखि लागु हुने गर्छन् । भन्सार र अन्तशुल्कसँग सम्बन्धित विषय भने बजेट भाषण भएलगत्तै लागु हुने व्यवस्था छ ।
यसपटकको बजेटमा सरकारले करको दरमा सामान्य मात्रै परिवर्तन गरेका छन् । त्यसमध्ये साउन १ गतेदेखि नै कतिपय व्यवस्था लागु भइसकेका छन् । यद्यपि विलासिता कर लगायतका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन आजदेखि सुरु हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि दिइएका छुट समेत आजैदेखि लागु हुनेछ ।
सरकारले यो वर्ष आयकरको स्ल्याबमा कुनै पनि परिवर्तन गरेन । प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने आयमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता नै दिइएको छ । आजदेखि व्यावसायिक संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै बिलबिजक जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्ने गरेको छ ।
