पोखरा। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
साउन १२ गते प्राप्त भएको पत्र सोमबार प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जानकारी दिइन्।
आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो।
२०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन्।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
