० जी कुँवर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब–जब सत्तामा पुग्छन्, तब तब उनी शासक बन्न खोज्छन्। यसका उदाहरणका लागि उनी सत्तामा पुग्दा जहिल्यै प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास काफी छन्।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि लडेको भन्दै दाबी गर्ने ओली यही लोकतन्त्रको उपहास गर्न सँधै उद्धत देखिन्छन्। ओली संविधान, लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि पटक–पटक चोट पु¥याउने पात्रका रुपमा चिनिन्छन्।
उनमा विशेष गरी आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसका लागि उनी आवश्यक कानुन संशोधन गर्न पनि पछि पर्दैनन् । जसका उदाहरणहरुमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, संसद बाइपास, गिरिबन्धु चियाबगानदेखि मिडिया विधेयक लगायका कानुनहरु संशोधन र खारेज गर्ने कसरत गरेका छन् ।
केहिले–कहिले र कुन–कुन समयमा ओलीले कहाँ कहाँप्रहार गरे ? यो हेर्नुस् ।
एक : संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०७७/२०७८
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य उपस्थित हुने प्रावधानलाई कमजोर पारे । विपक्षीको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने बाटो खुला गरे। यसले संवैधानिक निकायहरूमा एकपक्षीय नियुक्तिको ढोका खोलिदियो। कानुनविद्हरूले यसलाई संविधानको शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट उल्लंघन भनेका थिए। चौतर्फी यसको विरोध भएको थियो।
दुई : संसद् बाइपास गरेर अध्यादेश बर्साउने शैली
ओली सत्तामा रहँदा ३० वटा अध्यादेश जारी भए, जसमा कतिपय पटक–पटक पुनःप्रमाणित गरिएका थिए। २०७७ चैतमा दुई विवादास्पद अध्यादेश (राजनीतिक दल ऐनर संवैधानिक परिषदऐन) । २०७८ जेठ ९ मा संसद् अधिवेशन सुरु हुनु एक दिनअघि नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश।
२०८१ पुस २१ गते एकैसाथ—सूचना प्रविधि, जग्गा खरिद, विदेशी लगानी, भूमि ऐन लगायतमा संशोधन। यी सबै कदम संसद्को प्राथमिक भूमिका माथि सीधा प्रहारको रुपमा राजनीतिज्ञहरुले औल्याएका थिए ।
तीन : गिरिबन्धु चियाबगान जग्गा विवाद
ओली सरकारले भूमि ऐनमा संशोधन गरेर गिरिबन्धु चियाबगानलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बढी जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खोल्यो । कानुनविद्हरूले त्यसलाई सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भन्दै रिट समेत हालेका थिए।
चार : मिडिया नियन्त्रणको प्रयास
मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक मार्फत सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारको सीधा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान ल्याइयो । मिडिया काउन्सिलमा सरकार–नियुक्त सदस्य लगायत समाचार सामग्री माथि कारबाहीको अधिकार दिइयो। यी प्रस्तावहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठूलो खतरा सिर्जना गर्यो।
पाँचौँ : मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर गर्ने विधेयक
मानवअधिकार ऐन संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गरेर सरकार नजिकका निकायमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले गरे। उनको यो तानाशाहीशैलीको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो लियो र आलोचना गर्यो।
छैटौँ : विश्वविद्यालय ऐन संशोधन
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने अधिकार दिने प्रस्ताव ओलीले गरेका थिए । यसले उच्च शिक्षण संस्थाको स्वतन्त्रता गुमाउने, मनोबल गिराउने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
सातौँ : भूमि, वन र निकुञ्ज सम्बन्धी अध्यादेशहरू
यी अध्यादेशहरूले संरक्षण र संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्दै निजी तथा वाणिज्य हितमा जमिन र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदियो । प्रधानमन्त्री ओली जबजब सत्तामा पुग्छन्, तब–तब उनले स्वार्थ समूहहरुका अनुकूल कानुन बनाउन अग्रसर हुन्छन् भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्छ।
आठौँ : भ्रष्टाचार ऐनमा विवादास्पद संशोधन
प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्र रोकिएका छैन । उनी रोकिने पक्षमा पनि देखिँदैनन्। ओली आफै भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ तर उनकै शासनकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमियताले सीमा नाँघिएको हुन्छ।
‘भिजिट भिसा सेटिङमा गृहमन्त्रीलाई दैनिक ५० लाख पुग्छ’, भन्ने समाचारले केही समय सञ्चारमाध्यम ततायो । भ्रष्टाचार पनि गर्दैन्, भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दैन, भन्ने प्रधामन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा समयसीमा हटाउने प्रस्ताव ल्याइयो। जसले अतीतका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पनि अनन्त कालसम्म तानिन सक्ने वा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग हुने खतरा देखियो।
नौँ : संवैधानिक निकायमा ५२ वटा एकलपक्षीय नियुक्ति
संवैधानिक परिषदमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएका प्रावधान प्रयोग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य १२ निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त ओलीकै पालामा विपक्षको सहभागिता र संसदीय सुनुवाइ बिनै भए।
ओलीको यस्तै गतिविधिले आम–नागरिकमा चरम निराशा बढेको छ। जनता आजित बनेका छन्। सत्तामशिन पात्रको प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । अहिले फेरि ओली सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने, पुरुषले अर्को विवाह गर्न पाउने मात्र होइन, नागरिकको फोन रेकर्ड गर्नेगरी कानुन बनाउने प्रयास गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ। यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ।
यदि यो विधेयक संसदबाट ओली अनुकूल पारित भयो, भने मुलुकमा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता रहने छैन। सरकार हरेक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् नै हुनेछ। कुनै कुरा व्यक्तिगत रहने छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विधेयक यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिक माथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबेला सरकार पछाडि हटेको थियो। त्यसबेला विरोध गर्नेमा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि थियो। तर अहिले सत्तासाझेदारी गरिरहेको कांग्रेस ओली सरकारको यो कदमको फड्के किनाराको साक्षी बनिरहेको छ।
६ वर्षपछि फेरि सरकार उही प्रकृतिको ऐन बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।
यो कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने गरी (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अनुसन्धान महानिरीक्षकबाट भएको आदेश बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्नसक्छ।
यी सबै कदमहरूलाई विपक्ष, नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको क्षय, शक्ति सन्तुलनको उल्लंघन र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भनेका छन्।
ओलीको शासनशैलीले कानुनलाई कार्यकारीको हतियार बनाएको र संसद्, न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाएको रुपमा ठहर गरिएको छ।
ओलीको यो तानाशाही शैलीको समिक्षा आज मात्र होइन इतिहासका पानामा आगामी पुस्ताले समेत लोकतन्त्रिक व्यवस्थाका तानाशाह शासकका रुपमा समिक्षा नगर्लान भन्न सकिँदैन।
तस्वीर : AI को सहयोगमा
कानुन केपी शर्मा ओली विधेयक
