काठमाडौं । सरकारले नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको उक्त समितिले नर्सहरूको सेवा-सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकी अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ ।
यी कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।
डा. बुढाथोकीले भने, ‘कार्यदलले नर्सहरूको कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।’
कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनले बताए ।
समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट समेत अध्ययन र समन्वयको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरू अपमानजनक व्यवहार गरिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै निस्किएका थिए ।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका माग र सरोकारलाई समेत समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने डा. बुढाथोकीले बताए । ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । ती मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ’, उनले भने ।
उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।
