काठमाडौं। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ।
कार्की प्रहरी संगठनको ३३ औँ आईजीपी बनेका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २६ गते अनिवार्य अवकाश लिँदैछन्।
खापुङको अनिवार्य अवकाश अगावै सरकारले आज काठमाडौं उपत्यका कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत रहेका एआईजी कार्कीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
भदौ २४ को आन्दोलन हुँदा कार्की उपत्यकाको कमाण्डमा थिए। जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जाने गरी गोली चलेपछि भोलिपल्ट उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
त्यसअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मानव स्रोत साधन विभागको प्रमुख थिए।
आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धामा कार्कीसँगै उनका व्याचमेट एआईजीद्वय राजन अधिकारी र डा मनोज कुमार केसी थिए। एआईजी शिद्धीबिक्रम शाह पनि आईजीपीको दाबेदार थिए।
०८० मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा कार्की जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुख थिए। डा केसीले सुरु गरेको शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कार्कीले सहयोग गरेका थिए।
जुन काण्डले धेरैलाई कारागार पुर्याएको थियो भने, नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो।
आईजीपी नियुक्तिसँग आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, २०८२ कात्तिक २६ देखि २८ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत कोअर्डिनेशन बैठकको नवौं बैठकमा सहभागी हुने नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनाको जाँचबुझ आयोगमा निजामतीतर्फ ४ र नेपाल प्रहरीतर्फ ११ जना थप कर्मचारी उपलब्ध गराउने, भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त र सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
आईजीपी दानबहादुर कार्की
