काठमाडौं । नेपाल सरकारका सावर्जनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एउटै बैठक भत्ता बापत नौ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।
कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सुझाव सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरुको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रकम न्युनतम दुई हजार रुपैयाँदेखि नौ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ।
जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानि संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरुको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता नौ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरुले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ छ।
तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
तीं संस्थानहरुमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरु समेत रहेको उल्लेख छ।
संस्थाका सञ्चालकहरुका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
