काठमाडौं । ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार (फागुन १९) सूचना जारी गर्दै फागुन ८ गते गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न र साविक बमोजिमकै प्रक्रियाबाट कामकारबाही अघि बढाउन मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
विभागका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६को नियम २३ (ठ) मा इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा ‘भू–सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर इजाजत पाएका ३६ कम्पनीले हालसम्म भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाएको र प्राविधिक तयारी पनि पूरा नभएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि विभागले मालपोत ऐन, २०३४को दफा २६ (क) बमोजिम घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिएका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार फागुन २५ गतेदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएका घरजग्गाको खरिद–बिक्री गर्दा सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित ३६ कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो । उक्त निर्णयबाट काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत महानगर तथा ११ उपमहानगरपालिकाका मालपोत कार्यालय प्रभावित हुने बताइएको थियो ।
नयाँ पत्राचारसँगै अब ३ करोडमाथिको घरजग्गा कारोबारका लागि तत्काल इजाजतप्राप्त कम्पनी खोज्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन । सर्वसाधारणले पहिलेकै प्रक्रिया (साविक बमोजिम) अनुसार लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन् ।
इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएपछि मात्रै उक्त व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबार
