काठमाडौं । सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा विभिन्न राजनीतिकर्मी, पूर्वप्रशासक तथा अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सञ्चालन गरेको सवारी व्यवस्थापन तथा खर्च नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हालसम्म ३४ वटा निकायबाट ती गाडी फिर्ता गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शुक्रबारसम्म ७०१ वटा सुविधाका गाडी सरकारको नियन्त्रणमा फर्काइएको छ।
सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४ तथा गृह मन्त्रालयबाट प्रयोगमा रहेका २१ वटा गाडी फिर्ता गरिएको छ।
यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १६, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट १६, रक्षा मन्त्रालयबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२ वटा सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा गाडी फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रयोग भइरहेका २६ वटा गाडीसमेत फिर्ता ल्याइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राज्यको ढुकुटीमाथि हुने अनावश्यक खर्च कटौती, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाइएको हो।
‘राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीकी प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले बताइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खोसेका गाडीको सूची..
